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मध्यप्रदेश नर्सिंग घोटाला: भोपाल GMC की प्राचार्य हटाई गई, 70 से अधिक स्टाफ पर कार्रवाई

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नर्सिंग घोटाले

मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य राधिका नायर को उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह लीला नलवंशी को नियुक्त किया गया है।

राज्यभर में 70 से अधिक डॉक्टर और स्टाफ पर चार्जशीट

घोटाले की जांच में सामने आया कि 70 से अधिक डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ दोषी पाए गए हैं। सभी के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी गई है। इसके अलावा, गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल के 12 से अधिक स्टाफ पर विभागीय जांच चल रही है।

जांच दल की भूमिका पर भी सवाल

CBI और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त जांच में यह बात सामने आई कि कई नर्सिंग कॉलेज बिना आधारभूत सुविधाओं के भी मान्यता प्राप्त कर चुके थे। जांच टीमों ने बिना उचित निरीक्षण के इन कॉलेजों को फिट घोषित कर दिया। अब इन टीमों पर भी सवाल उठ रहे हैं।

CBI जांच के बाद सामने आया घोटाला

मई 2024 में CBI ने मध्यप्रदेश के 169 नर्सिंग कॉलेजों को “उपयुक्त” बताया था। लेकिन कई कॉलेजों के पास न बिल्डिंग थी, न लैब, न हॉस्पिटल। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इन कॉलेजों की पुनः जांच करवाई। नतीजा यह निकला कि 66 कॉलेजों की मान्यता रद्द करनी पड़ी।

NSUI का आरोप- आरोपियों को बचाया जा रहा है

NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वह दोषियों को बचा रहा है। उनके अनुसार, शुरुआत में 110 कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन चार्जशीट केवल 70 के खिलाफ ही दाखिल हुई। रवि परमार ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई, तो प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

नर्सिंग घोटाले
नर्सिंग घोटाले

जनता में आक्रोश, निष्पक्ष जांच की मांग

घोटाले से आम जनता का भरोसा स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था से उठ गया है। लोगों की मांग है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए।

सरकार की छवि पर लगा धब्बा

इस घोटाले से राज्य सरकार की साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। आने वाले समय में यह मुद्दा चुनावों में भी असर डाल सकता है।

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश नर्सिंग घोटाला केवल एक भ्रष्टाचार की घटना नहीं, बल्कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। अब देखना यह होगा कि सरकार दोषियों पर कितनी कठोर कार्रवाई करती है और व्यवस्था में कितना सुधार आता है। जनता अब केवल आश्वासन नहीं, ठोस परिणाम चाहती है।

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