भोपाल, 18 मार्च 2025
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में प्रदेश में 2.5 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही, सरकारी कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को हल करने और उनके प्रमोशन व भत्तों में सुधार की दिशा में भी काम किया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी राहत
सीएम यादव ने बताया कि सरकार ने पिछले साल मार्च और अक्टूबर में महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया था। अब सातवें वेतन आयोग के तहत गृह भाड़ा और अन्य भत्तों को रिवाइज किया गया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि** लंबे समय से प्रमोशन के मामलों में अड़चनें आ रही थीं, लेकिन अब इसे तेजी से हल किया जाएगा**।
भोपाल में पहली स्मार्ट बिल्डिंग का लोकार्पण
मुख्यमंत्री ने भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनी पहली डोर कैमरा युक्त सरकारी बिल्डिंग का लोकार्पण किया। यह बिल्डिंग टीटी नगर में होटल पलाश के सामने बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 116.26 करोड़ रुपये है। सीएम ने इस बिल्डिंग को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया और पूरे कैंपस का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा की।
भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की तैयारी
सीएम यादव ने कहा कि भोपाल को अगले 25 साल में मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भोपाल देश की सबसे सुंदर और स्वच्छ राजधानी है, और इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस शहर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की खासियत
- इस प्रोजेक्ट में 364 जी-टाइप आवास बनाए गए हैं, जो तीन 13 मंजिला टावरों में हैं।
- हर टावर में डोर कैमरे, दो लिफ्ट, अग्निशमन यंत्र, पार्क और झूले की सुविधाएं हैं।
- अब तक 221 परिवारों को फ्लैट्स का कब्जा मिल चुका है, और 28 परिवार रहने भी लगे हैं।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) की सफलता
सीएम यादव ने फरवरी में भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) की सफलता पर खुशी जताई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस समिट में हिस्सा लिया और भोपाल में रात गुज़ारी। यह समिट भोपाल के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही।
अधिकारियों को निर्देश
मुख्यमंत्री ने नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण यादव और स्मार्ट सिटी सीईओ अंजू अरुण कुमार को निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे अन्य प्रोजेक्ट्स को अगले 3-4 महीने में पूरा किया जाए।
निष्कर्ष
सीएम मोहन यादव के इन ऐलानों से प्रदेश के युवाओं और सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 2.5 लाख भर्तियां, प्रमोशन और भत्तों में सुधार जैसे कदमों से मध्य प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी।
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