दिल्ली: 2025 के केंद्रीय बजट में एक अहम बदलाव किया गया है, जिसमें यह घोषणा की गई है कि अब ₹12 लाख तक की आय पर आयकर नहीं लगेगा। यह कदम मध्यवर्गीय करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को इस नए कर ढांचे की घोषणा की, जो वेतनभोगी व्यक्तियों और कामकाजी वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
इस निर्णय के बाद, ₹12 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों को अब आयकर से छूट मिलेगी, जिससे लाखों करदाताओं को राहत मिलेगी। यह कदम करदाताओं की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के साथ-साथ, उपभोक्ता खर्च और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
2025-26 के रक्षा बजट का ऐलान
इस बजट में वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए रक्षा मंत्रालय के लिए ₹6.81 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है, जो पिछले साल के ₹6.21 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा है। इसके अलावा, रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजीगत आवंटन ₹1.63 लाख करोड़ रखा गया है, जो पिछले वर्ष के ₹1.72 लाख करोड़ से कम है। यह पिछले तीन वर्षों में रक्षा बजट का सबसे कम आवंटन है।
हालांकि, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह स्पष्ट किया कि 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है, जिसमें सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अन्य नई तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, समयबद्ध तरीके से रक्षा खरीद, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निर्यात को सरल बनाने के प्रयास किए जाएंगे।
पिछले कुछ वर्षों का रक्षा बजट
- 2020: कुल बजट ₹3.37 लाख करोड़, पूंजीगत आवंटन ₹1.18 लाख करोड़
- 2021: कुल बजट ₹4.78 लाख करोड़, पूंजीगत आवंटन ₹1.28 लाख करोड़
- 2022: कुल बजट ₹5.25 लाख करोड़, पूंजीगत आवंटन ₹1.52 लाख करोड़
- 2023: कुल बजट ₹5.9 लाख करोड़, पूंजीगत आवंटन ₹1.63 लाख करोड़
इस बजट के बाद सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि रक्षा क्षेत्र में सुधारों की दिशा में लगातार प्रयास किए जाएंगे, ताकि भारतीय सशस्त्र बलों को पूरी तरह से सुसज्जित और सक्षम बनाया जा सके।
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