MP Cabinet Decisions: 15 सितंबर की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी
MP Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 15 सितंबर 2026 को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, अधोसंरचना को मजबूत करने और विभिन्न योजनाओं को निरंतर जारी रखने के लिए 42 हजार 490 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, परिवहन, उद्यानिकी, सिंचाई, खनिज प्रशासन, ग्रामीण विकास और महिला कल्याण समेत कई क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।
MP Cabinet Decisions: समग्र शिक्षा योजना के लिए 36 हजार करोड़ रुपये से अधिक मंजूर
कैबिनेट ने केंद्र प्रवर्तित समग्र शिक्षा योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 36,006.22 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। योजना का उद्देश्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में सुधार करना है।
इसके तहत स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक भेद को कम करने, सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करने तथा शिक्षा के न्यूनतम मानकों को बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा।
समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के क्रियान्वयन में राज्य को सहायता देने और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करने का भी प्रावधान है।
एससीईआरटी, राज्य शिक्षा संस्थान और डाइट को शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में सुदृढ़ एवं उन्नत किया जाएगा। योजना के तहत पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक 4 से 18 वर्ष की आयु के सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं की शिक्षा का प्रावधान है।
MP Cabinet Decisions: परिवहन विभाग के लिए 1,166 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी
कैबिनेट ने परिवहन विभाग की योजनाओं को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के लिए कुल 1,166 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। यह राशि विभाग के राजस्व और पूंजीगत व्यय से जुड़ी 500 करोड़ रुपये से कम लागत वाली योजनाओं के संचालन के लिए होगी।
इसमें उड़नदस्ता और चेक पॉइंट की स्थापना एवं संचालन के लिए सबसे अधिक 377 करोड़ 41 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। जिला स्थापना व्यय के लिए 361 करोड़ 89 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
वहीं विभाग के मुख्यालय स्थापना व्यय के लिए 120 करोड़ 10 लाख रुपये और राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण के संचालन के लिए 10 करोड़ 39 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
MP Cabinet Decisions: स्मार्ट कार्ड योजना और सड़क सुरक्षा पर भी जोर
डिजिटल सेवाओं और अधोसंरचना के तहत स्मार्ट कार्ड योजना को लगातार जारी रखने के लिए 245 करोड़ 55 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। विभागीय कार्यालय भवनों के नए निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये और मौजूदा परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए करीब 5.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
कैबिनेट ने सड़क सुरक्षा, जनहित और महिला सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को भी जारी रखने का फैसला किया है। कुशल चालकों को तैयार करने के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने हेतु 12 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आवागमन के लिए ‘ग्रामीण परिवहन नीति’ के क्रियान्वयन हेतु 2 करोड़ 50 लाख रुपये और सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘नेक व्यक्ति पुरस्कार’ के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड से जुड़े आवश्यक वित्तीय प्रावधान को भी मंजूरी दी गई।
MP Cabinet Decisions: उद्यानिकी विभाग की 8 योजनाएं अगले पांच साल जारी रहेंगी
मंत्रि-परिषद ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आठ प्रमुख राज्य पोषित योजनाओं को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इन योजनाओं के लिए कुल 491 करोड़ रुपये का वित्तीय आकार स्वीकृत किया गया है।
इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, उद्यानिकी फसलों का रकबा और गुणवत्ता बढ़ाना तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करना है।
स्वीकृत बजट में फल पौध रोपण और मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के लिए 100-100 करोड़ रुपये रखे गए हैं। संरक्षित खेती प्रोत्साहन योजना के लिए 85 करोड़ रुपये, फसल बीमा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए 53-53 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
एकीकृत शीत श्रृंखला यानी कोल्ड चेन अधोसंरचना के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये तथा कृषक प्रशिक्षण और विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए 25-25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इन योजनाओं के जारी रहने से किसानों को उन्नत खेती, अनुदान, प्राकृतिक आपदाओं से फसल सुरक्षा और आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ मिलता रहेगा।
MP Cabinet Decisions: चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 11.49 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने अशोकनगर जिले की चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 11 करोड़ 49 लाख रुपये मंजूर किए हैं।
परियोजना का उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली विकसित कर अशोकनगर जिले के 28 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है।
MP Cabinet Decisions: सिंगरौली की गौंड वृहद सिंचाई परियोजना को 749 करोड़ रुपये
सिंगरौली जिले की गौंड वृहद सिंचाई परियोजना को भी वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 749 करोड़ 62 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
परियोजना के तहत बांध का निर्माण कर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सिंगरौली जिले में 34 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है।
MP Cabinet Decisions: उज्जैन की चितावद सिंचाई परियोजना को 1,846 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील के पास क्षिप्रा नदी पर प्रस्तावित चितावद वृहद सिंचाई परियोजना की निरंतरता के लिए 1,846 करोड़ 5 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।
जल संसाधन विभाग की इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई बांध का निर्माण कर संचित जल के माध्यम से 65 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है।
MP Cabinet Decisions: मैहर, मऊगंज और पांदुर्णा में खनिज कार्यालयों के लिए 21 नए पद
नवगठित जिलों मैहर, मऊगंज और पांदुर्णा में जिला कार्यालयों की खनिज शाखा स्थापित करने के लिए कुल 21 नए पदों की स्वीकृति दी गई है।
तीनों जिलों में सात-सात पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें प्रत्येक जिले के लिए एक खनिज अधिकारी, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3, सहायक मानचित्रकार, सर्वेयर, सिपाही और भृत्य का एक-एक पद शामिल है।
MP Cabinet Decisions: अनूपपुर और शहडोल के चार स्कूलों के लिए 36 नियमित पद
कैबिनेट ने अनूपपुर और शहडोल में माध्यमिक शाला से हाई स्कूल में उन्नयित चार विद्यालयों के लिए 36 नियमित पदों को मंजूरी दी है।
इनमें अनूपपुर जिले के केल्हौरी, बाड़ीखार और भालूमाड़ा तथा शहडोल जिले के नवलपुर विद्यालय शामिल हैं।
स्वीकृत पदों में हाई स्कूल प्राचार्य के 4, माध्यमिक शिक्षक के 24, प्राथमिक शिक्षक के 4 और सहायक ग्रेड-3 के 4 पद शामिल हैं।
MP Cabinet Decisions: लाड़ली बहना योजना में 250 रुपये की अतिरिक्त सहायता का अनुसमर्थन
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 के हितग्राहियों को अगस्त 2026 की आर्थिक सहायता के साथ रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपये की अतिरिक्त विशेष आर्थिक सहायता देने के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा 20 अगस्त 2026 को दिए गए आदेश और विभाग द्वारा 24 अगस्त 2026 को जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।
इससे योजना के तहत पात्र महिलाओं को अगस्त की नियमित सहायता के साथ रक्षाबंधन के अवसर पर अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई।
MP Cabinet Decisions: MARKFED को 2,220.62 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ यानी MARKFED की रबी विपणन वर्ष 2024-25 के खाद्यान्न साख-सीमा ऋण की शेष राशि चुकाने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
मंत्रि-परिषद ने 30 सितंबर 2026 तक 2,220.62 करोड़ रुपये की शेष राशि का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इतनी ही राशि का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
ऋण राशि वित्त विभाग द्वारा राज्य की नगद तरलता और राजकोषीय घाटे की सीमा को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराई जाएगी। ऋण की अन्य शर्तें MARKFED की वित्तीय स्थिति को देखते हुए वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित की जाएंगी।
MP Cabinet Decisions: ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की बैठक के फैसलों की जानकारी
मंत्रि-परिषद को मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति की 26 मई 2026 को हुई 64वीं बैठक में लिए गए निर्णयों से भी अवगत कराया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में मंत्रि-परिषद के समक्ष जानकारी प्रस्तुत की गई।