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Ranjhi Jabalpur Water Crisis Protest: जबलपुर के रांझी में गहराया जल संकट: ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का ‘हल्ला बोल’ प्रदर्शन, प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम

Ranjhi Jabalpur Water Crisis Protest

Report: Somnath mishra

Ranjhi Jabalpur Water Crisis Protest मध्यप्रदेश के जबलपुर अंतर्गत रांझी क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पीने के पानी की भीषण किल्लत बनी हुई है, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि क्षेत्र की जनता रात-रात भर जागकर पानी का इंतजाम करने को विवश है। नगर निगम प्रशासन, स्थानीय विधायक और महापौर की इस मुद्दे पर उदासीनता के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रांझी जल शोधन संयंत्र (Water Treatment Plant) के सामने ‘हल्ला बोल’ कार्यक्रम के तहत उग्र प्रदर्शन किया और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।

Ranjhi Jabalpur Water Crisis Protest पेयजल किल्लत से रोज हो रहे विवाद, रतजगा करने को मजबूर जनता

रांझी क्षेत्र में पानी की सुचारू आपूर्ति ठप होने के चलते अब रोज मोहल्लों में पानी को लेकर छोटे-मोटे आपसी विवाद सामने आ रहे हैं। स्थानीय जनता का आरोप है कि नगर निगम और जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। पानी न आने के कारण लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है और उन्हें मूलभूत जरूरत के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

Ranjhi Jabalpur Water Crisis Protest जल शोधन केंद्र पर ‘टैंकर माफिया’ का कब्जा, आम जनता बेहाल

प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में ‘टैंकर माफिया’ पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं और उन्होंने पूरे जल शोधन केंद्र पर अपना कब्जा जमा लिया है। सरकारी स्तर पर आम नागरिकों के लिए टैंकरों की आपूर्ति पूरी तरह बंद पड़ी है। माफियाओं द्वारा केवल उन्हीं लोगों के घरों और टंकियों में पानी भरा जा रहा है जो उन्हें मोटी रकम दे रहे हैं, जबकि गरीब और आम जनता को एक बाल्टी शुद्ध पानी मिलना भी दूभर हो गया है।

Ranjhi Jabalpur Water Crisis Protest पानी जैसी बुनियादी व्यवस्था पर राजनीति का आरोप, उग्र आंदोलन की चेतावनी

कांग्रेस नेताओं ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि रांझी थाना और नगर निगम के बाद अब पानी जैसी अति-आवश्यक बुनियादी व्यवस्था को भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय प्रशासन को पूरी व्यवस्था में सुधार करने के लिए महज 24 घंटे का समय (अल्टीमेटम) दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तय समय के भीतर जलापूर्ति सामान्य नहीं की गई, तो कांग्रेस कमेटी आम जनता के साथ मिलकर कमिश्नर कार्यालय का घेराव करेगी।

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