climate :मौसम विभाग ने दी राहत की खबर, जानें कब थमेगी भीषण ठंड

- Advertisement -
Swadesh NewsAd image
climate

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी
climate :उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में इस सीजन की सबसे भीषण शीतलहर दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और कश्मीर में भी लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है।

घने कोहरे और मौसम विभाग की चेतावनी
climate मौसम विभाग ने यूपी में 13 जनवरी तक और बिहार में 16 जनवरी तक भीषण ठंड और घने कोहरे की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी 16 जनवरी तक घने कोहरे का अनुमान है। दिल्ली में दिन के समय धूप निकलने से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन रात के समय तेज हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट बनी रहती है।

ठंड से राहत के संकेत
climate मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। इसके बाद चार दिन में तापमान 2-3 डिग्री बढ़ सकता है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। आगे आने वाले दो-तीन दिन में तापमान में और बढ़ोतरी होने के आसार हैं, जिससे सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

Read this: Ghaziabad : होटल में महिला की हत्या, आरोपी पुरुष मित्र गिरफ्तार

- Advertisement -
Ad imageAd image

MP Judiciary : मध्यप्रदेश में न्याय व्यवस्था में डिजिटल क्रांति ,जल्द न्याय दिलाने की दिशा में नई पहल

MP Judiciary : तेज, पारदर्शी, जवाबदेह होगी न्यायिक प्रक्रिया,फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन दिलाएगा

Bhopal प्रदेश में निरंतर सशक्त हो रही स्वास्थ्य सेवाएं : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

Bhopal : मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में

SBI में कंकुरेंट ऑडिटर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी, 11 जून तक करें आवेदन

SBI: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने कंकुरेंट ऑडिटर पदों पर भर्ती

Sushasan Tihar Inspection: सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जांजगीर-चांपा में औचक निरीक्षण

Sushasan Tihar Inspection: पामगढ़ के ग्राम कोसला पहुंचे मुख्यमंत्री, प्रशासनिक अमले में

Bhilai Municipal Corporation Dispute: महापौर समेत 32 पार्षदों ने दायर की रिट याचिका

Bhilai Municipal Corporation Dispute: आयुक्त को हटाने वाले प्रस्ताव को शासन तक