2047 के लिए विकसित मध्यप्रदेश रोडमैप की प्रशंसा
भोपाल: केंद्र और राज्य सरकार के बीच टैक्स के वितरण, ग्रांट्स-इन-ऐड तय करने और राज्य सरकारों के बीच संसाधनों के उचित आंवटन के लिए 16 वें वित्त आयोग की टीम भोपाल पहुंची है… इस दौरान सरकार के अफसरों के साथ आगामी पांच साल की कार्ययोजना पर बातचीत की। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया ने विकसित मध्यप्रदेश को लेकर एमपी सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों और सरकार के विरासत से विकास के विजन की तारीफ की …और कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना को कैसे एमपी सरकार विकसित मध्यप्रदेश के जरिये पूरा कर रही है।
ये है 16 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगाढ़िया जो बता रहे है कि एमपी सरकार पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए विकसित मध्यप्रदेश के रोडमैप के साथ काम कर रही है … दरअसल केंद्र और राज्य सरकार के बीच टैक्स के वितरण, अनुदान सहायता (ग्रांट्स-इन-ऐड) तय करने और राज्य सरकारों के बीच संसाधनों के उचित आवंटन को लेकर 16 वें वित्त आयोग की टीम सभी राज्यों का दौरा कर रही है … एमपी 20 वां राज्य है … जहां आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में टीम ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में राज्य सरकार के अफसरों के साथ आगामी पांच साल की कार्ययोजना पर बातचीत की… बैठक में सरकार की ओर से पांच साल की कार्ययोजना पर अध्यक्ष को प्रस्ताव दिए गए। इसके अलावा नगरीय निकायों और अन्य विभागों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक धनराशि का प्रजेंटेशन देकर आयोग के समक्ष इसे मंजूरी के लिए प्रस्ताव दिया गया। जिसको लेकर आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया ने राज्य सरकार द्वारा किए विकसित मध्यप्रदेश की परिकल्पना को लेकर खुले मन से राज्य सरकार की तारीफ की… उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 को पूरा करने के लिए एमपी की मोहन सरकार विकसित मध्यप्रदेश के विकास मॉडल सराहणीय है
इतना ही नहीं प्रदेश में अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि सरकार की तरफ से ग्रांट को लेकर कई मामलों में सुझाव आए हैं, राज्य सरकार से कई प्रस्ताव मिले हैं…. यहां इसको लेकर काफी मजबूत प्रजेंटेशन दिए गए , जिसमें पता चला कि 15 सालों में कृषि और अन्य सेक्टर में एमपी ने कैसे छलांग लगाई है… भविष्य का रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें इकॉनामी डेवलपमेंट पर फोकस है… विकसित मध्यप्रदेश के लिए हाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से एमपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर में बढ़ावा आना तय है…. वर्टिकल डिवोल्यूशन को लेकर एमपी सरकार ने रिकमंडेशन दी है, इसे आयोग ने देखा है। एमपी में सेस और सरचार्ज 10 प्रतिशत रखे गए हैं
इतना ही नहीं एमपी सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र और ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे नवचारों को भी आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया ने सराहा… उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है … निवेश बढाने के लिए भी नई इंडस्ट्रीयल पॉलिसी , टूरिज्म पॉलिस सरकार ने बनाई है जो प्रशंसनीय है …
हालाकी 16 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया ने देश के सभी राज्यों के दौरा करने के बाद … अपनी सिफारिश करने की बात कही … लेकिन एमपी सरकार के विकास के विजन, रोडमैप और प्लानिंग की सराहना आयोग द्वारा किए जाने से ये तो साफ है कि आयोग की जब फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगा … तो एमपी अतिरिक्त अनुदान मिलने की उम्मीद है ।
