by: vijay yadav
MP Cabinet Decisions : भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत ‘वंदे मातरम्’ के सामूहिक गायन के साथ हुई। कैबिनेट में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों की जानकारी बाद में कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने मीडिया को दी।
MP Cabinet Decisions : वर्षों से लंबित अंतर्राज्यीय मुद्दों का समाधान
पिछले 30-40 वर्षों से लंबित अंतर्राज्यीय मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है। इनमें गुजरात के सरदार सरोवर से जुड़ा मामला भी शामिल है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो संबंधित राज्यों के समन्वित एवं तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। समझौते के तहत गुजरात के सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित 75% व्यय का वहन गुजरात सरकार करेगी, जबकि मध्यप्रदेश सरकार समझौते के अनुरूप गुजरात सरकार को ₹217 करोड़ की राशि प्रदान करेगी।
MP Cabinet Decisions : पाण्डुलिपियों के संकलन, डिजिटलीकरण एवं संरक्षण में मध्यप्रदेश शीर्ष पर
केंद्र सरकार की ‘ज्ञान भारतम योजना’ अंतर्गत देशभर में उपलब्ध पाण्डुलिपियों के संकलन, डिजिटलीकरण एवं संरक्षण के कार्य में मध्यप्रदेश ने देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। योजना के तहत अब तक 34 लाख से अधिक पंजीयन किए जा चुके हैं, जिनमें से 12 लाख का सत्यापन पूर्ण हो चुका है। विशेष उपलब्धि के रूप में टीकमगढ़ से 10 फीट लंबा जम्बूद्वीप का मानचित्र प्राप्त हुआ है, जो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
खेलों के अंतर्गत मध्यप्रदेश को बड़ी उपलब्धि मिली है। जापान में आयोजित अंडर18 पुरुष व महिला हॉकी एशिया कप में 6 में स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि प्रत्येक स्वर्ण पदक विजेता को ₹3 लाख और प्रत्येक कांस्य पदक विजेता को ₹1 लाख की राशि प्रदान की जाएगी।
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर भोपाल में 70 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होने वाले सतगढ़ी इंडस्ट्रियल पार्क का भूमिपूजन किया गया। इसके साथ ही 25 हेक्टेयर भूमि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर के लिए आरक्षित की गई है। इस परियोजना की परिकल्पना पिछले वर्ष भोपाल में आयोजित जीआईएस के दौरान अनुभव की गई आवश्यकताओं एवं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए की गई है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में संचालित स्वामित्व योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य के ग्राम पंचायत क्षेत्र में जितने भी पट्टे का स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पंचायत क्षेत्रों में अतिरिक्त उपकर की राशि का वहन भी राज्य सरकार करेगी।
MP Cabinet Decisions : मध्य प्रदेश में ₹800 करोड़ का हाईटेक डेटा सेंटर बनेगा
मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा लगभग 12 वर्ष पहले डाटा सेंटर की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश कैबिनेट में निर्णय लिया है कि शीघ्र ही ₹800 करोड़ की लागत से राज्य में अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं से युक्त डाटा सेंटर की स्थापना होगी।
वक्फ बोर्ड से संबंधित नए कानूनों के अनुरूप बोर्ड का गठन करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही, नए प्रावधानों के तहत वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।
नगरीय विकास विभाग अंतर्गत “नमो हरित योजना” प्रारंभ की जा रही है। योजना के तहत प्रत्येक नगर में नगर वन विकसित किए जाएंगे। साथ ही, आगामी पांच वर्षों के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।