MP Cabinet Decision : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 25 अगस्त को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन फैसलों के तहत प्रदेश के विकास के लिए 10 हजार 630 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।
MP Cabinet Decision : 12 प्रमुख सड़कों के लिए 4,600 करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी
MP Cabinet Decision के तहत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को 12 प्रमुख मार्गों के निर्माण के लिए नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी निडा से 4,600 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए राज्य शासन की ओर से गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करना और प्रमुख शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों, पर्यटन स्थलों तथा ग्रामीण इलाकों के बीच आवागमन को बेहतर बनाना है।
स्वीकृत मार्गों में भोपाल-विदिशा, खलघाट-मनावर-मांगोद, मंदसौर-सीतामऊ, सीतामऊ-बसई-सुवासरा, पूर्वी भोपाल बायपास, नीमच-मनासा-रामपुरा-झालावाड़, इंदौर-देपालपुर, चापड़ा-नेवरी-देवास, दिनारा-दतिया-सेवड़ा, आगर-सारंगपुर, सोयत-माचलपुर-जीरापुर, राहतगढ़-खुरई-खिमलासा और सुंदरा-सिंहपुर-कोठी-बिरसिंहपुर-सेमरिया-गोहदा-सिरमोर मार्ग शामिल हैं।
MP Cabinet Decision : 22 प्रमुख सड़कों का एमपीआरडीसी को होगा हस्तांतरण
कैबिनेट ने राज्य की 22 प्रमुख सड़कों का स्वामित्व नाममात्र मूल्य पर मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को हस्तांतरित करने का निर्णय भी लिया है। इसके बदले निगम का संचालक मंडल राज्य सरकार के पक्ष में अपनी अंश पूंजी यानी शेयर जारी करेगा।
ऋण के ब्याज और मूलधन का भुगतान हस्तांतरित मार्गों से मिलने वाले टोल और अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम, 2012 में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।
परियोजना के तहत स्वीकृत ऋण सीमा के भीतर मार्गों में बदलाव और नए मार्गों के चयन का अधिकार एमपीआरडीसी के संचालक मंडल को रहेगा। राशि का उपयोग जरूरत के अनुसार ‘जस्ट इन टाइम’ यानी जेआईटी सिद्धांत के तहत किया जाएगा।
MP Cabinet Decision : सिवनी-बालाघाट मार्ग के लिए 3,960 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट ने सिवनी-बालाघाट 91.64 किलोमीटर मार्ग को 4-लेन पेव्ड शोल्डर के साथ विकसित करने के लिए कुल 3,960 करोड़ 9 लाख रुपये की मंजूरी दी है।
परियोजना की वित्तीय और निर्माण लागत के लिए 3,458 करोड़ 93 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। निर्माण लागत की 40 प्रतिशत राशि यानी 704 करोड़ 38 लाख रुपये राज्य बजट से दी जाएगी, जबकि शेष 60 प्रतिशत यानी 2,253 करोड़ 39 लाख रुपये 15 वर्षों तक छमाही एन्युटी के रूप में राज्य बजट से खर्च किए जाएंगे।
भू-अर्जन, निर्माण से पहले के अन्य कार्यों और सुपरविजन चार्ज के लिए भी 501 करोड़ 16 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
यह मार्ग सिवनी को बालाघाट से जोड़ने के साथ एनएच-44 और अन्य महत्वपूर्ण मार्गों से कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है। इससे कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व सहित खनिज एवं पर्यटन क्षेत्रों तक आवागमन बेहतर होगा। सरकार के अनुसार इस सड़क से करीब 8 से 10 लाख लोगों को बेहतर संपर्क सुविधा मिलने की उम्मीद है।
MP Cabinet Decision : कमजोर और निर्धन वर्ग के लिए 1,740 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की 19 योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026 से 2031 तक जारी रखने के लिए 1,740 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
इन योजनाओं का लाभ गरीब, कमजोर, निराश्रित, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, कन्या विवाह सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों, नशा पीड़ितों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित विभिन्न वर्गों को मिलेगा।
इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना, कृत्रिम अंग एवं उपकरण वितरण योजना, दिव्यांगजनों के लिए आईटीआई प्रशिक्षण, अटल वयो अभ्युदय योजना और नशे की मांग में कमी लाने से संबंधित योजनाएं शामिल हैं।
MP Cabinet Decision : धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में भरे जाएंगे 244 पद
उज्जैन स्थित मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के प्रभावी संचालन के लिए कुल 244 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई है।
इनमें 154 नियमित पद, एक संविदा पद और 89 आउटसोर्स पद शामिल हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना से स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा के प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम और चंबल संभाग के 31 जिलों में आने वाले स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षण संस्थानों के लिए संबद्धता, निरीक्षण, परीक्षा और अन्य विश्वविद्यालयीन सेवाओं की अलग प्रशासनिक व्यवस्था विकसित होगी।
MP Cabinet Decision : साइबर सुरक्षा के लिए 80 करोड़ रुपये की मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य कम्प्यूटर सिक्योरिटी इंसीडेंट-रिस्पॉन्स ऑपरेशन सेंटर की योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 80 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
इसके साथ ही प्रशासनिक, तकनीकी, परामर्श, इंसीडेंट रिस्पॉन्स, फॉरेंसिक और एसओसी से जुड़े कार्यों के लिए 25 नए पदों पर करीब 3.99 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत को भी स्वीकृति दी गई।
साइबर सुरक्षा से जुड़े प्रशिक्षित मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से इंजीनियरिंग स्नातक 10 प्रशिक्षुओं को एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण भत्ते पर नियुक्त करने का भी प्रावधान किया गया है।
MP Cabinet Decision : नई दिल्ली में मध्यांचल भवन के विस्तार के लिए राशि मंजूर
कैबिनेट ने आवासीय आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली से संबंधित विभिन्न योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 250 करोड़ 67 लाख रुपये की मंजूरी दी है।
इसमें मध्यप्रदेश भवन, विशेष आयुक्त कार्यालय, मुंबई स्थित मध्या लोक कार्यालय, विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव और न्यायिक स्टाफ की परिवहन व्यवस्था से संबंधित राशि शामिल है।
नई दिल्ली में प्रस्तावित मध्यांचल भवन के विस्तार निर्माण के लिए भी 44.5803 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
MP Cabinet Decision : आपसी सहमति से भूमि खरीद नीति में संशोधन
कैबिनेट ने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 12 नवंबर 2014 में संशोधन को मंजूरी दी है। संशोधन के तहत ग्रामीण क्षेत्र की निजी कृषि भूमि के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था की जाएगी।
सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक हित की परियोजनाओं के लिए निजी भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है, ताकि भू-अर्जन में लगने वाले अतिरिक्त समय और लागत को कम किया जा सके और विकास परियोजनाओं को तय समय में पूरा किया जा सके।
MP Cabinet Decision : आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को लेकर भी फैसला
कैबिनेट ने भारतीय दंड संहिता की जगह लागू भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के तहत कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश को अधिकृत करने संबंधी गृह विभाग की अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी दी।
MP Cabinet Decision : ब्लाइंड महिला टी-20 विश्वकप की खिलाड़ियों को 78 लाख रुपये
कैबिनेट ने महिला टी-20 वर्ल्डकप क्रिकेट 2025 ब्लाइंड में भारतीय टीम की जीत में योगदान देने वाली मध्यप्रदेश की तीन खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को कुल 78 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि की कार्योत्तर स्वीकृति दी।
नर्मदापुरम की सुनिता सराठे, बैतूल की दुर्गा येबले और दमोह की सुषमा पटेल को 25-25 लाख रुपये दिए जाएंगे। प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपये नकद और 15 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में दिए जाने का प्रावधान है।
वहीं खिलाड़ियों के प्रशिक्षक सोनू गोलकर, ओमप्रकाश पाल और दीपक पाहड़े को एक-एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
MP Cabinet Decision : विकास और जनकल्याण पर कैबिनेट का फोकस
मध्यप्रदेश कैबिनेट के इन फैसलों में सड़क और औद्योगिक कनेक्टिविटी के साथ स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और कमजोर वर्गों के कल्याण पर जोर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं और योजनाओं से प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने के साथ रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा।
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