Madhya Pradesh मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में पंचमढ़ी के निवासियों को बड़ी राहत देने के साथ-साथ सिंचाई, वन्यजीव संरक्षण और युवाओं के रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर करोड़ों रुपयों के बजट को हरी झंडी दिखाई गई है।
पंचमढ़ी के राजस्व क्षेत्र का विस्तार और बफर जोन का विकास
Madhya Pradesh सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पंचमढ़ी नगर के 395.939 हेक्टेयर नजूल क्षेत्र को अभयारण्य की सीमाओं से बाहर कर उसे पूर्णतः राजस्व नजूल घोषित करने की अनुमति दे दी है। इससे स्थानीय विकास और भूमि प्रबंधन में आसानी होगी। इसके अलावा, प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों के विकास के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 390 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस राशि का उपयोग वन्यजीव सुरक्षा, फेंसिंग, जल स्रोतों के निर्माण और स्थानीय युवाओं के कौशल विकास के लिए किया जाएगा।
सिंचाई सुविधाओं में विस्तार: नर्मदापुरम को मिली बड़ी सौगात
कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कैबिनेट ने नर्मदापुरम जिले में दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी है:
- बागरा शाखा नहर परियोजना: 86.76 करोड़ रुपये की लागत से बाबई और सोहागपुर की 4200 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
- पिपरिया ब्रांच केनाल परियोजना: 128.71 करोड़ रुपये की लागत से सोहागपुर तहसील के 30 गांवों की 6000 हेक्टेयर भूमि को पानी मिलेगा। इन दोनों योजनाओं से कुल मिलाकर जिले के 60 से अधिक गांवों के किसानों को सीधा लाभ पहुँचेगा।
युवाओं के लिए विदेशी रोजगार और जनजातीय कल्याण का बजट
Madhya Pradesh पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए ‘विदेश में रोजगार नियोजन योजना 2025’ को मंजूरी दी गई है। इसके तहत आगामी 3 वर्षों में 45 करोड़ रुपये खर्च कर प्रतिवर्ष 600 युवाओं को विदेशों में नौकरी के अवसर दिलाए जाएंगे। साथ ही, जनजातीय कार्य, खाद्य आपूर्ति और राजस्व विभाग की 17 महत्वपूर्ण योजनाओं को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए 17,864 करोड़ रुपये से अधिक का बजट स्वीकृत किया गया है। इसमें किसानों की फसल उपार्जन सहायता के लिए अकेले 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।
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