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Harrai Collector Inspection: हर्रई में जन विश्वास अभियान के दौरान सरकारी दफ्तरों का निरीक्षण, लापरवाही पर कलेक्टर सख्त

Harrai Collector Inspection

Report: Rakesh Chandwansi

Harrai Collector Inspection मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर ने हर्रई विकासखंड के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, संस्थानों और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान व्यवस्थाओं में लापरवाही और निर्माण कार्यों की प्रक्रिया में खामियां मिलने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई। पंचायत विभाग के सब इंजीनियर नरेंद्र, जनपद पंचायत सीईओ अहिरवार और हर्रई तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

निर्माण कार्यों में नियमों की अनदेखी पर नाराजगी

Harrai Collector Inspection निरीक्षण के दौरान कुछ निर्माण कार्यों का नियमानुसार मूल्यांकन नहीं कराए जाने की बात सामने आई। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। पंचायत विभाग के सब इंजीनियर नरेंद्र, जनपद पंचायत सीईओ अहिरवार और तहसीलदार को नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शासकीय कार्य निर्धारित नियम और प्रक्रिया के अनुसार ही किए जाएं।

छात्रावास और आंगनबाड़ी की व्यवस्थाओं पर भी सवाल

Harrai Collector Inspection कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास, सांदीपनी स्कूल सहित विभिन्न संस्थानों से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। जनजातीय कार्य विभाग की व्यवस्थाओं में लापरवाही मिलने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। वहीं सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों को लेकर भी लोगों ने अपनी समस्याएं कलेक्टर के सामने रखीं। शिकायतकर्ताओं ने निर्माण कार्य, अतिक्रमण और अन्य मामलों में अपेक्षित समाधान नहीं मिलने की बात कही।

नोटिस के बाद क्या होगी कार्रवाई?

Harrai Collector Inspection कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का प्रभावी समाधान और सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करना है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि, शिकायतकर्ताओं के बीच अब सवाल यह है कि संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है। क्या जिम्मेदारी तय कर ठोस कार्रवाई होगी या मामला सिर्फ नोटिस और जवाब-तलब तक सीमित रह जाएगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।

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