MP Cabinet Decisions : मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विकास, किसान कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं, खेल अधोसंरचना और डिजिटल गवर्नेंस को नई गति देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 32,070 करोड़ रुपये की योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में किसानों के लिए कवच योजना, स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े निवेश, खेल सुविधाओं के विस्तार, स्टेट डाटा सेंटर के उन्नयन और जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
MP Cabinet Decisions : 5 हजार से अधिक किसानों के लिए कवच योजना को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने सहकारिता विभाग की कवच योजना को स्वीकृति दी। यह योजना उन करीब 5 हजार किसानों को राहत देगी, जिनके सहकारी ऋण खातों में तकनीकी या प्रशासनिक गड़बड़ियों के कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। अब ऐसे किसानों को मुख्यधारा में लाकर नए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।इस योजना के तहत अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंक मिलकर 50 करोड़ रुपये का विशेष फंड तैयार करेंगे, जबकि राज्य सरकार किसानों के हित में 25 करोड़ रुपये की अंशपूंजी एकमुश्त उपलब्ध कराएगी।
MP Cabinet Decisions : स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हजारों करोड़ की मंजूरी
राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्षों (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031) के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है।जिला एवं सिविल अस्पतालों तथा औषधालयों के संचालन के लिए 12,517.99 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने और चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी।इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए 11,812.02 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस राशि से उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाओं को और प्रभावी बनाया जाएगा।
MP Cabinet Decisions : आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को भी मिली मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) के तहत 2,448.79 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस योजना के तहत जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब और विकासखंड स्तर पर ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित की जाएंगी।सरकार का उद्देश्य भविष्य में महामारी जैसी स्वास्थ्य आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटना और जांच सुविधाओं को जिला एवं ब्लॉक स्तर तक मजबूत करना है।
MP Cabinet Decisions : मलेरिया और वेक्टर जनित रोगों पर नियंत्रण के लिए 1,704 करोड़ रुपये
प्रदेश में मलेरिया सहित अन्य वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए 1,704.81 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत आधुनिक कीटनाशकों, लार्वीसाइड और अन्य नियंत्रण उपायों के माध्यम से बीमारियों की रोकथाम की जाएगी।
MP Cabinet Decisions : खेल अधोसंरचना के विकास पर 2,460 करोड़ रुपये खर्च होंगे
मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना योजना के लिए 2,460.57 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।इस योजना के तहत प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं का विकास किया जाएगा। जिला मुख्यालयों और विकासखंडों में नए स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र तथा आधुनिक खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
MP Cabinet Decisions : स्टेट डाटा सेंटर के उन्नयन पर 1,099.58 करोड़ रुपये
डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्टेट डाटा सेंटर (SDC) के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 1,099.58 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।स्टेट डाटा सेंटर के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों की वेबसाइट, पोर्टल, ई-मेल सेवाएं, एमआईएस और क्लाउड होस्टिंग संचालित की जाती है। इससे सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता बेहतर होगी और नागरिकों को निर्बाध डिजिटल सेवाएं मिल सकेंगी।
MP Cabinet Decisions : जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षकों को मिलेगा चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान
मंत्रिपरिषद ने जनजातीय कार्य विभाग के शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों को 35 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 1 जुलाई 2023 अथवा उसके बाद से चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान देने की मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में शिक्षकों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
MP Cabinet Decisions : प्रदेश के विकास को मिलेगी नई गति
सरकार का कहना है कि मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों का उद्देश्य किसानों को राहत देना, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, खेल सुविधाओं का विस्तार करना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। कुल 32,070 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजनाओं से प्रदेश में निवेश, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल प्रशासन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
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