MP RajyaSabha Election : कांग्रेस को झटका, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, तेलंगाना में केस को लेकर बीजेपी ने लगाई थी आपत्ति

Vijay Nandan डिजिटल एडिटर

MP RajyaSabha Election : भोपाल, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। मंगलवार को दिनभर हुई हलचल के बीच कांग्रेस प्रत्याशी मीनीक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने की खबर आई। इससे पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति के तहत 38 विधायकों सहित कुल 75 लोगों को विशेष विमान से बेंगलुरु भेजने का फैसला किया है। वहीं, भाजपा ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने तेलंगाना में लंबित एक मामले की जानकारी नामांकन पत्र में शामिल नहीं की है। उसके बाद शाम को ये खबर आई कि कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। ये मामला और कोर्ट जाना तय है।

भाजपा नेताओं का कहना है कि हैदराबाद की एक अदालत में चल रहे मामले का उल्लेख नामांकन दस्तावेजों में नहीं किया गया। दूसरी ओर, कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और उन्हें केवल न्यायालय से एक नोटिस प्राप्त हुआ है।

MP RajyaSabha Election : विधानसभा परिसर में गरमाया माहौल

नामांकन पत्रों की जांच के दौरान विधानसभा परिसर में दोनों दलों के नेताओं के बीच तीखी बहस और नारेबाजी देखने को मिली। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे और विक्रांत भूरिया ने रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष तक पहुंचने का प्रयास किया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया, जिसके चलते कुछ देर तक धक्का-मुक्की की स्थिति बनी रही।

MP RajyaSabha Election : चार्टर्ड फ्लाइट को लेकर भी हुआ विवाद

कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु ले जाने के लिए तैयार चार्टर्ड विमान को उड़ान अनुमति मिलने में भी देरी हुई। लगभग दो घंटे तक अनुमति नहीं मिलने के कारण पार्टी नेताओं ने प्रशासन पर सवाल उठाए। बाद में विमान को उड़ान की मंजूरी मिल गई।

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में विमान को रोका गया। उन्होंने कहा कि जिस विमान को दिल्ली से भोपाल आने की अनुमति है, उसे भोपाल से बेंगलुरु जाने से रोकना तर्कसंगत नहीं है।

MP RajyaSabha Election : राज्यसभा की रेस में आंकड़ों का बड़ा खेला

• विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 230
• अभी प्रभावी विधायक संख्या 228
• दो विधायक मतदान नहीं करेंगे
• जीत का आंकड़ा 58
• बीजेपी के पास 164
• दो सीट पक्की 116
• बीजेपी के पास शेष सदस्य 48
• बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार भी उतारा
• बीजेपी को 10 सदस्यों की अतिरिक्त जरूरत
• भारत आदिवासी पार्टी 01
• कांग्रेस की सदस्य संख्या 63
• कांग्रेस एक सीट की दावेदार
• कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का खतरा
• क्या बीजेपी 10 सदस्य तोड़ पाएगी ?

MP RajyaSabha Election : कांग्रेस में क्रॉस वोटिंक के खतरे को लेकर हलचल

राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की यह बाड़ाबंदी रणनीति राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। भाजपा की ओर से नामांकन पर उठाए गए सवाल और कांग्रेस विधायकों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की कवायद ने चुनावी माहौल को और अधिक गर्मा दिया है। अब सभी की नजरें नामांकन प्रक्रिया और आगामी मतदान पर टिकी हैं, जहां दोनों दल अपनी-अपनी रणनीति के साथ मैदान में हैं। बीजेपी ने आंकड़ों के हिसाब से पहले दो प्रत्याशी रजनीश अग्रवाल और तरुण चुघ को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया, लेकिन बाद में राजनीतिक घटनाक्रम देखते हुए तीसरा उम्मीदवार महेश केवट को भी मैदान में उतार कर कांग्रेस में हलचल मचा दी है। कांग्रेस अब अपने विधायकों को संभालने रिसोर्ट पॉलिटिक्स कर रही है. यही वजह है कि कांग्रेस ने अपनी पार्टी शासित प्रदेश कर्नाटक के बेंगलुरू में 60 विधायकों को भेज रही है।

संपादकीय नजरिया: लोकतंत्र में संख्या बल से ज्यादा अहम है पारदर्शिता

मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से पहले मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर उठा विवाद और कांग्रेस विधायकों की बेंगलुरू शिफ्टिंग भारतीय राजनीति की पुरानी लेकिन चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। एक ओर भाजपा नामांकन पत्र में तथ्यों को छिपाने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक दबाव की रणनीति बता रही है। सत्य क्या है, इसका फैसला निर्वाचन प्रक्रिया और कानूनी जांच करेगी।

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब किसी दल के पास अपने विधायकों पर भरोसा हो, तो बाड़ाबंदी की जरूरत क्यों पड़ती है? बार-बार रिसॉर्ट राजनीति और विधायकों की निगरानी लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल खड़े करती है। राज्यसभा चुनाव केवल संख्या का खेल नहीं, बल्कि राजनीतिक नैतिकता की भी परीक्षा है। जनता चाहती है कि राजनीतिक दल आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर पारदर्शिता और जवाबदेही का परिचय दें। लोकतंत्र की मजबूती विधायकों की खरीद-फरोख्त की आशंकाओं से नहीं, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष राजनीतिक आचरण से तय होती है। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश है।

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