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Swadesh News > राज्य > छत्तीसगढ > Panchayat Protest : विकास कार्यों को लेकर सरपंचों का प्रशासन के खिलाफ मोर्चा, 10 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो तालाबंदी की चेतावनी
छत्तीसगढ

Panchayat Protest : विकास कार्यों को लेकर सरपंचों का प्रशासन के खिलाफ मोर्चा, 10 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो तालाबंदी की चेतावनी

Abhishek Singh
Last updated: May 14, 2026 6:37 pm
By Abhishek Singh
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3 Min Read
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REPORT BY : ABHISHEK SINGH THAKUR

Contents
Panchayat Protest : DMF और CSR राशि में स्थानीय पंचायतों को प्राथमिकता देने की मांगPanchayat Protest : बाहरी ठेकेदारी प्रथा बंद करने की मांग, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

Panchayat Protest : DMF और CSR राशि में स्थानीय पंचायतों को प्राथमिकता देने की मांग

Panchayat Protest : भानुप्रतापपुर और दुर्गूकोंदल विकासखंड के जनपद सदस्य एवं सरपंच अब विकास कार्यों को लेकर खुलकर प्रशासन के खिलाफ उतर आए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों की स्वीकृति नहीं मिलने और बाहरी ठेकेदारों को काम दिए जाने के विरोध में एसडीएम भानुप्रतापपुर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में तालाबंदी की जाएगी।भानुप्रतापपुर और दुर्गूकोंदल विकासखंड के जनप्रतिनिधियों ने बैठक कर कई अहम प्रस्ताव पारित किए। बैठक में कहा गया कि जिला खनिज न्यास निधि (DMF) की राशि से माइंस प्रभावित पंचायतों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों की स्वीकृति दी जानी चाहिए, ताकि गांवों में तेजी से विकास कार्य हो सकें और स्थानीय लोगों को भी रोजगार का लाभ मिले।

Panchayat Protest

Panchayat Protest : बाहरी ठेकेदारी प्रथा बंद करने की मांग, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

Panchayat Protest : जनप्रतिनिधियों ने बैठक में बाहरी ठेकेदारी प्रथा बंद करने और CSR की राशि ग्राम पंचायतों में खर्च करने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि जनपद पंचायत की सामान्य सभा से अनुमोदन मिलने के बाद ही विकास कार्यों का प्राक्कलन तैयार किया जाना चाहिए। इसके अलावा गौण खनिज से प्राप्त राशि सीधे ग्राम पंचायतों को देने की मांग भी की गई है।सुनाराम तेता ने कहा कि स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को विकास कार्यों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायतों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है और बाहरी ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। वहीं गोपी बढ़ाई ने भी पंचायतों के अधिकारों को मजबूत करने की मांग दोहराई।जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को स्पष्ट अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि 10 दिनों के भीतर मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 11वें दिन पंचायत और जनपद कार्यालयों में तालाबंदी कर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। अब इस मामले में जिला प्रशासन क्या रुख अपनाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

READ MORE : Health Review Meeting : स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आज, मौसमी बीमारियों और दवा व्यवस्था पर होगा फोकस-स्वास्थ्य मंत्री

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By Abhishek Singh
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नमस्ते, मैं अभिषेक सिंह । मैंने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है और वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल से डिजिटल जर्नलिज्म में परास्नातक (एमए) कर रहा हूँ।मेरे लिए पत्रकारिता केवल सूचना देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ मैं स्वदेश न्यूज़ में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूँ, जहाँ मैं खबरों की गहराई को समझने, प्रभावशाली हेडलाइन्स तैयार करने और डिजिटल कंटेंट को सटीक व आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने पर काम करता हूँ।
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