Land Forest Dispute : सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे कोतवाली, कार्रवाई की मांग
report : sunil sonkar
Land Forest Dispute : उत्तराखंड के मसूरी क्षेत्र के ग्राम सभा दूधली (भद्राज) में जमीन और वन अधिकार को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। शनिवार को सैकड़ों ग्रामीण मसूरी कोतवाली पहुंचे और भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान क्षेत्र में तनाव का माहौल बना रहा।
Land Forest Dispute : पुश्तैनी जमीन पर कब्जे और गोली की धमकी के आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ भू-माफिया उनकी पुश्तैनी जमीन और सामुदायिक वन भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध करने पर उन्हें गोली मारने तक की धमकी दी जा रही है। बताया गया कि शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे को लेकर तीखा विवाद हुआ, जिससे हालात और बिगड़ गए।
Land Forest Dispute : पुलिस की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल
मामला उस समय और संवेदनशील हो गया जब ग्रामीणों ने पुलिस पर भी निष्पक्ष कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने कथित तौर पर भू-माफियाओं को संरक्षण दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
Land Forest Dispute : वन भूमि पर अवैध फेंसिंग से बढ़ा खतरा
ग्रामीणों ने वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में अवैध रूप से तारबाड़ (फेंसिंग) की जा रही है, जिससे वन क्षेत्र पर कब्जे की आशंका बढ़ रही है। साथ ही जंगली जानवरों के प्राकृतिक रास्ते बाधित हो रहे हैं, जिसके चलते वे अब गांव की ओर आ रहे हैं और लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है।
Land Forest Dispute : डीएफओ से हस्तक्षेप की मांग
ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में मसूरी के डीएफओ से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।
Land Forest Dispute : ग्राम सभा के फैसले: सीमांकन और टोल बैरियर
विवाद के बीच ग्राम सभा दूधली में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। वनाधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधनों का सीमांकन किया गया और पारंपरिक सीमाओं पर बॉर्डर चिन्ह लगाए गए। इसके साथ ही दूधली चौक पर टोल बैरियर स्थापित कर क्षेत्र में आने-जाने वाले वाहनों का रिकॉर्ड रखने का निर्णय लिया गया।
Land Forest Dispute : अवैध कब्जे पर सख्त रुख
ग्राम सभा ने स्पष्ट किया है कि उसकी पारंपरिक सीमा में किसी भी बाहरी व्यक्ति को अवैध कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीमांकन कार्य में बाधा डालने या झूठी शिकायत करने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
Land Forest Dispute : महिलाओं को धमकाने के आरोप
ग्रामीणों ने कुछ असामाजिक तत्वों पर गांव की महिलाओं को धमकाने और माहौल खराब करने के आरोप भी लगाए हैं। ऐसे मामलों में भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया गया है।
Land Forest Dispute : ‘जन अधिकारों की लड़ाई’ बना मुद्दा
स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यह केवल जमीन का विवाद नहीं, बल्कि ग्रामीणों के पारंपरिक अधिकारों और अस्तित्व का सवाल है। जिला पंचायत सदस्य जोत सिंह रावत और पूर्व पालिकाध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
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