एससी/एसटी आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमीलेयर का नया नियम लागू करने पर 21 अगस्त को भारत बंद का आव्हान किया गया था। जिसका असर हमें कई राज्यों में देखने को भी मिला था। भारत बंद का समर्थन उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी किया था। अब एक बार फिर से मायावती ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी/एसटी आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमीलेयर का नया नियम लागू करने पर केंद्र सरकार से ठोस कदम उठाए जाने की बात कही हैं।
मायावती का केंद्र सरकार पर साधा निशाना
मायावती ने अपने अधिकारिक एक्स हैंडल से ट्वीट कर लिखा, एससी/एसटी आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमीलेयर का नया नियम लागू करने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय के विरुद्ध जन अपेक्षा के अनुसार पुरानी व्यवस्था बहाल रखने के लिए केन्द्र द्वारा अभी तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना यह अति-दुःखद व चिन्ताजनक।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, इसको लेकर 21 अगस्त के भारत बंद के बावजूद अगर केन्द्र इसमें जरूरी सुधार के लिए गंभीर नहीं तो यह सोचने वाली बात है। पहले मा। कोर्ट में लचर पैरवी और अब उसको लेकर संविधान संशोधन बिल नहीं लाने से साबित है कि बीजेपी का एससी/एसटी आरक्षण विरोधी रवैया पूर्व की तीव्रता के साथ बरकरार है।
‘एक ही थैली के चट्टे-बट्टे’
उन्होंने आगे लिखा, इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके इण्डी गठबंधन की भी चुप्पी उतनी ही घातक। इससे यह फिर से साबित है कि SC/ST वर्गों के सही हित, कल्याण व उत्थान के मामले में दोनों ही पार्टियाँ व इनके गठबंधन एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं तथा इन वर्गों का हित अम्बेडकरवादी बीएसपी में ही सुरक्षित।
