मध्यप्रदेश : विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में 11.05% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, इस दौरान सदन में कई मुद्दों पर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस देखने को मिली।
सदन में हंगामा, विपक्ष का विरोध प्रदर्शन
बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने राज्य के सरकारी स्कूलों में 70,000 शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था की अनदेखी का आरोप लगाया, जिस पर मंत्री विश्वास सारंग और सत्ता पक्ष के अन्य विधायकों ने आपत्ति जताई।
इस बीच कांग्रेस विधायक प्लास्टिक के सांप लेकर पहुंचे और बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार रोजगार देने में विफल रही है और नौकरियों को दबाकर बैठी हुई है।
गेहूं की सूखी बालियों के साथ किसानों की समस्या उठाई गई
केवलारी विधायक रजनीश सिंह ने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए गेहूं की सूखी बालियां लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों को पर्याप्त बिजली और पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे फसलें खराब हो रही हैं। जब वह इन्हें सदन के अंदर ले जाना चाहते थे, तो मार्शल ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद बहस शुरू हो गई।
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु
- जीएसडीपी में वृद्धि: वर्ष 2023-24 में 13,53,809 करोड़ रुपये थी, जो 2024-25 में बढ़कर 15,03,395 करोड़ रुपये हो गई।
- प्रति व्यक्ति आय: 2024-25 में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय बढ़कर 1,52,615 रुपये हो गई, जो 2011-12 में मात्र 38,497 रुपये थी।
- कृषि क्षेत्र का योगदान घटा: प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2023-24 में 44.55% था, जो 2024-25 में घटकर 44.36% हो गया।
- पशुधन क्षेत्र में वृद्धि: पशुधन का योगदान 2023-24 में 7.42% था, जो 2024-25 में 7.45% हो गया।
- दुग्ध उत्पादन बढ़ा, अंडे और मांस का उत्पादन तेजी से बढ़ा:
- दूध उत्पादन में 5.98% वृद्धि हुई।
- अंडा उत्पादन 9.65% और मांस उत्पादन 9.57% बढ़ा।
वित्त मंत्री ने पेश किया अनुपूरक बजट
प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 19,206 करोड़ 79 लाख 529 रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया।
राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष ने उठाए सवाल
विधायक अर्चना चिटनीस ने राज्यपाल के अभिभाषण पर 49 मिनट तक भाषण दिया। इसके बाद जयवर्धन सिंह ने कहा कि अभिभाषण में कोई नई योजनाएं नहीं हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार पूर्ववर्ती योजनाओं को भी ठीक से लागू नहीं कर रही है।
जयवर्धन सिंह ने महू में आगजनी और आरटीओ में भ्रष्टाचार के मामलों को भी उठाया। उन्होंने कहा कि पूर्व आरटीओ सौरभ शर्मा की कार से सोना और नकदी मिलना भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण है।
देवास में युवकों के सिर मुंडवाने का मामला सदन में उठा
देवास में भारत की जीत के जश्न में शामिल कुछ युवकों का सिर मुंडवाने और उनका जुलूस निकालने का मामला विधायक गायत्री राजे पवार ने सदन में उठाया। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया को सौंपी गई है और 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है।
पेसा एक्ट के क्रियान्वयन पर सवाल
विधायक सेना महेश पटेल ने पेसा एक्ट के क्रियान्वयन को लेकर सवाल किया। उन्होंने सरकार से पूछा कि अब तक कितनी ग्राम सभाओं का गठन हुआ है और कौन-कौन से अधिकार ग्राम सभाओं को नहीं मिले हैं।
पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जवाब में बताया कि विभिन्न जिलों में ग्राम सभाओं का गठन किया गया है:
- अलीराजपुर – 537 ग्राम सभाएं
- झाबुआ – 771 ग्राम सभाएं
- धार – 1329 ग्राम सभाएं
- बड़वानी – 683 ग्राम सभाएं
- खरगोन – 713 ग्राम सभाएं
बजट सत्र का शेड्यूल
- 11 मार्च – आर्थिक सर्वेक्षण पेश, अनुपूरक बजट, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
- 12 मार्च – वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे।
- 13 मार्च – मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे।
- 14 मार्च – होली अवकाश।
- 15-16 मार्च – शनिवार-रविवार अवकाश।
- 17-18 मार्च – बजट पर चर्चा।
- 19 मार्च – रंगपंचमी अवकाश।
- 20-21 मार्च – विधेयकों पर चर्चा।
- 22-23 मार्च – शनिवार-रविवार अवकाश।
- 24 मार्च – बजट सत्र का समापन।
बजट सत्र के दूसरे दिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें राज्य की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाया गया। हालांकि, किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के जवाबों पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
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