byL vijay yadav
MP IAS Transfer : भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मंगलवार देर रात प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, प्रदेश में 23 IAS अधिकारियों के तबादले और पदस्थापना में बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा सात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां या अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं।
इस प्रशासनिक फेरबदल में मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर कई महत्वपूर्ण विभागों और जिलों के प्रशासनिक नेतृत्व में बदलाव किया गया है। प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव के साथ जबलपुर, रायसेन, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, भिंड, सिंगरौली और अन्य जिलों में भी नई पदस्थापनाएं की गई हैं।
MP IAS Transfer : सुखवीर सिंह बने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव
इस फेरबदल में 1997 बैच के IAS अधिकारी सुखवीर सिंह की नई नियुक्ति प्रमुख बदलावों में शामिल है। उन्हें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का प्रमुख सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
वहीं, 1994 बैच की वरिष्ठ IAS अधिकारी रश्मि अरुण शमी को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल गैस त्रासदी राहत और आयुक्त खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले वह खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थीं।
जॉन किंग्सली ए.आर. को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।
MP IAS Transfer : कई जिलों के कलेक्टर बदले
राज्य सरकार के आदेश में जिलों के प्रशासनिक नेतृत्व में भी बदलाव किया गया है। नई पदस्थापनाओं के तहत अधिकारियों को अलग-अलग जिलों में कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
MP IAS Transfer : प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:
जबलपुर: अरुण कुमार विश्वकर्मा को नया कलेक्टर बनाया गया है। इससे पहले इस पद पर राघवेन्द्र सिंह कार्यरत थे।
रायसेन: रोहित सिसोनिया को कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
नर्मदापुरम: आशीष वशिष्ठ को जिले की कमान सौंपी गई है।
बुरहानपुर: विवेक कुमार नए कलेक्टर होंगे।
पन्ना: हर्ष सिंह को कलेक्टर बनाया गया है।
भिंड: पवन कुमार जैन को कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
सिंगरौली: अंकित अस्थाना को कलेक्टर की जिम्मेदारी मिली है।
बालाघाट: आदित्य सिंह को नया कलेक्टर बनाया गया है।
शाजापुर: डॉ. परिक्षित संजय राव झाड़े को कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
हरदा: कुमार सत्यम को कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मऊगंज: राजेश कुमार ओगरे को कलेक्टर बनाया गया है।
इन बदलावों के तहत कई मौजूदा कलेक्टरों को राज्य मुख्यालय के विभागों और अन्य प्रशासनिक पदों पर भी भेजा गया है।
दूसरे अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी
प्रशासनिक फेरबदल के तहत कुछ अधिकारियों को विभागीय दायित्वों में बदलाव के साथ नई भूमिका दी गई है।
सोमेश मिश्रा को नर्मदापुरम कलेक्टर के पद से हटाकर एड्स नियंत्रण सोसाइटी का संचालक बनाया गया है। राघवेन्द्र सिंह को कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध संचालक और मंडी आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है।
ऋजु बाफना को उज्जैन संभाग में अपर आयुक्त (राजस्व) नियुक्त किया गया है। संजय कुमार जैन को किसान कल्याण विभाग में उप सचिव बनाया गया है। सिद्धार्थ जैन को वाणिज्यिक कर विभाग और किरोड़ी लाल मीना को वित्त विभाग में उप सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।
गौरव बैनल को सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव के साथ कर्मचारी चयन मंडल के संचालक का दायित्व सौंपा गया है। वहीं, संदीप केरकेट्टा को इंदौर विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है।
इसके अलावा ऊषा परमार को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में अपर सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। अन्य अधिकारियों के विभागीय दायित्वों में भी बदलाव किए गए हैं।
MP IAS Transfer : सात IAS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार
सरकार ने सात अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं। इनमें शामिल हैं:
के.सी. गुप्ता — खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
शोभित जैन — कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग।
संकेत भोंडवे — आवासीय आयुक्त, मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली।
स्वतंत्र कुमार सिंह — औद्योगिक नीति विभाग।
भरत यादव — जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार।
अभय बेडेकर — पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग।
अंशुमन राज — राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम।
प्रशासनिक फेरबदल क्यों है अहम?
मध्य प्रदेश में हुए इस व्यापक प्रशासनिक बदलाव के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय, विभागीय कामकाज और जिलों के प्रशासनिक नेतृत्व में नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं। जिला कलेक्टरों की नई पदस्थापनाओं का असर स्थानीय प्रशासन, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की निगरानी पर पड़ सकता है।
हालांकि, इन नियुक्तियों के व्यावहारिक प्रभाव का आकलन संबंधित अधिकारियों के कार्यभार संभालने और आगामी प्रशासनिक फैसलों के बाद ही किया जा सकेगा।
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