Indore बजट 2026: मुख्यमंत्री और व्यापारियों ने साथ देखा भाषण, विशेषज्ञों ने दी अपनी राय

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Report: Devendra Jaiswal

Indore इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर सहित विभिन्न स्थानों पर बजट के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर प्रवास के दौरान भाजपा पदाधिकारियों, प्रमुख सीए (CA) और उद्योगपतियों के साथ बैठकर वित्त मंत्री का पूरा भाषण सुना। मुख्यमंत्री ने इसे ‘सर्वसमावेशी बजट’ बताते हुए मध्य प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर करार दिया।

CA और कर विशेषज्ञों का विश्लेषण: टैक्स स्लैब और सरलता पर जोर

Indore इंदौर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बजट के तकनीकी पहलुओं पर अपनी विस्तृत राय साझा की है:

  • प्रत्यक्ष कर (Direct Tax): विशेषज्ञों का मानना है कि नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) को और अधिक आकर्षक बनाने के कदम मध्यम वर्ग के लिए राहत भरे हैं।
  • अनुपालन में आसानी: सीए समुदाय ने आयकर रिटर्न की स्क्रूटनी और अपीलीय प्रक्रियाओं को डिजिटल और सरल बनाने के फैसलों का स्वागत किया है।
  • MSME को मजबूती: इंदौर के सीए मानते हैं कि छोटे उद्योगों के लिए ऑडिट की सीमा में बदलाव और आसान लोन की व्यवस्था से शहर के व्यापारिक चक्र को गति मिलेगी।

उद्योगपतियों की प्रतिक्रिया: निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊर्जा

Indore इंदौर के पीथमपुर और सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्रों के प्रमुख उद्यमियों ने बजट के प्रावधानों पर मिली-जुली लेकिन सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है:

  • लॉजिस्टिक्स हब: इंदौर-भोपाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और राज्य में नए लॉजिस्टिक पार्क के लिए बजटीय आवंटन से माल ढुलाई की लागत कम होगी।
  • स्टार्टअप इकोसिस्टम: ‘स्टार्टअप इंडिया’ के विस्तार की घोषणाओं से इंदौर के आईटी और सर्विस सेक्टर को बड़े स्तर पर लाभ मिलने की उम्मीद है।
  • कौशल विकास: उद्योगों ने युवाओं के लिए इंटर्नशिप और कौशल विकास (Skill Development) केंद्रों के लिए किए गए विशेष फंड की सराहना की है, जिससे कुशल श्रमशक्ति की कमी दूर होगी।

इंदौर की जनता के लिए क्या है खास?

Indore बजट में शहरी बुनियादी ढांचे के लिए किए गए प्रावधानों का सीधा असर इंदौर पर पड़ेगा:

  • इंदौर मेट्रो: मेट्रो परियोजना के आगामी विस्तार के लिए केंद्रीय सहायता मिलने की संभावना बढ़ी है।
  • सर्कुलर इकोनॉमी: इंदौर की ‘वेस्ट टू वेल्थ’ मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने के लिए विशेष ग्रांट का प्रावधान किया गया है।
  • मध्यम वर्ग: टैक्स छूट में बढ़ोतरी से लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए अधिक पैसा (Disposable Income) बचेगा, जिससे शहर के रिटेल मार्केट में तेजी आएगी।

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