गोवा नाइट क्लब हादसा: 25 मौतों के बाद बड़ी कार्रवाई, मालिक-मैनजर पर FIR और सभी क्लबों का सुरक्षा ऑडिट शुरू

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BY: Yoganand Shrivastva

गोवा: अरपोरा इलाके में रोमियो लेन के पास स्थित बिर्च नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि क्लब में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। इसी आधार पर क्लब के मालिक और मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।

सीएम सावंत ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटना के तुरंत बाद मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि हादसे की पूरी परिस्थितियों, सुरक्षा खामियों और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की गहन जांच कराई जाएगी।
सीएम ने कहा, “यह हादसा बेहद दुखद है। 25 लोगों की जान गई है और छह लोग घायल हैं। घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है।”

आग आधी रात के बाद लगी, अफरा-तफरी में लोग फंस गए

आग रात 11 बजे से 12 बजे के बीच लगी।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार,

  • आग पहले फ्लोर से शुरू हुई।
  • क्लब में एग्जिट पॉइंट कम होने के कारण लोग समय पर बाहर नहीं निकल सके।
  • कई लोग नीचे की मंजिल पर भागे और वहीं फंस गए।

सिक्योरिटी गार्ड संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि थोड़ी देर बाद क्लब में डीजे और डांस शो होना था, जिससे बड़ी संख्या में भीड़ जमा होने वाली थी। यदि आग कुछ देर बाद लगती, तो स्थिति और भयावह हो सकती थी।

सरकार का बड़ा कदम: सभी क्लबों का सुरक्षा ऑडिट

हादसे के बाद गोवा सरकार ने राज्यभर के सभी क्लबों, बार और पार्टी वेन्यू का सुरक्षा ऑडिट कराने का फैसला लिया है।
विशेष रूप से यह जांचा जाएगा कि

  • फायर सेफ्टी उपकरण मौजूद हैं या नहीं
  • इलेक्ट्रिकल सिस्टम सुरक्षित है या नहीं
  • इमरजेंसी एग्जिट पर्याप्त हैं या नहीं

पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

  • मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये
  • घायलों को 50 हजार रुपये
    की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

पुलिस की जांच जारी

गोवा पुलिस के अनुसार,

  • 25 लोगों की मौत में 4 पर्यटक और 14 स्टाफ शामिल हैं।
  • 7 लोग घायल हुए हैं।
  • अधिकतर मौतें धुएं के कारण दम घुटने से हुई हैं।
  • आग के वास्तविक कारण की जांच फायर विभाग और पुलिस कर रही है।

यह हादसा नाइटलाइफ़ उद्योग में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है और सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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