रिपोर्टर- सुधीर वर्मा
रायपुर: छत्तीसगढ़ की मंत्रिपरिषद ने राज्य के विकास और सुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें नक्सल उन्मूलन नीति, औद्योगिक सुरक्षा, जल संसाधन प्रबंधन, सुशासन फेलोशिप योजना और भ्रष्टाचार की जांच से जुड़े अहम फैसले शामिल हैं।
नक्सलवाद उन्मूलन के लिए नई नीति लागू
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति-2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। यह कदम राज्य में नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
औद्योगिक सुरक्षा और सहकारी सोसाइटी में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2025 और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को भी मंजूरी दी है।
फिल्म ‘छावा’ को टैक्स फ्री करने की स्वीकृति
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप, मंत्रिपरिषद ने फिल्म ‘छावा’ के प्रदर्शन पर लगने वाले राज्य माल और सेवा कर (SGST) की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है, जिससे फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किया जा सके।
जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य जल सूचना केंद्र (SWIC) का गठन
राज्य में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और वैज्ञानिक योजना तैयार करने के लिए राज्य जल सूचना केंद्र (SWIC) के गठन का निर्णय लिया गया है। यह केंद्र भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से स्थापित होगा और वर्षा, नदी-जल स्तर, भूजल गुणवत्ता, जलाशयों में जल प्रवाह, मिट्टी और भूमि से संबंधित डेटा का विश्लेषण करेगा।
SWIC, नेशनल वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर (NWIC) द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफार्म की सहायता से प्रमाणिक डेटा उपलब्ध कराएगा। इससे नीति निर्माण, रणनीतिक निर्णय, मॉडलिंग, विश्लेषणात्मक उपकरणों के विकास और जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।
522.22 करोड़ रुपये की जल संसाधन परियोजनाओं को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने राज्य के 9 प्रमुख बांधों के सुधार कार्यों के लिए 522.22 करोड़ रुपये के ऋण को स्वीकृति दी है। इसमें मनियारी टैंक, घोंघा टैंक, दुधावा, किंकारी, सोंढूर, मूरूमसिल्ली (भाग-2), रविशंकर सागर परियोजना (भाग-2), न्यूज रूद्री बैराज और पेण्ड्रावन टैंक शामिल हैं।
‘मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना’ की शुरुआत
राज्य में सुशासन और नीति क्रियान्वयन को मजबूत करने के लिए ‘मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना’ शुरू करने का फैसला लिया गया है। यह योजना आईआईएम रायपुर और ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन, नई दिल्ली के सहयोग से चलाई जाएगी।
इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के युवाओं को आईआईएम रायपुर से एमबीए की डिग्री प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। चयनित फेलो को दो वर्ष तक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें एक भाग आईआईएम रायपुर में शिक्षण सत्र होगा और दूसरा भाग जिला/विभागों में सरकारी योजनाओं पर कार्य करने के लिए होगा। राज्य सरकार इस योजना के तहत फेलो को स्टाइपेंड भी प्रदान करेगी।
भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच
मंत्रिपरिषद ने भारत माला परियोजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) से कराने का निर्णय लिया है।
