सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो याचिकाओं पर फैसला सुनाया। पहली याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध माना। वहीं, दूसरी याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। आप कार्यालय और पार्टी के अन्य नेताओं के घर खुशी का माहौल है। ढ़ोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई जा रहीं हैं। एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे हैं।
केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए
दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, “करीब 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था और सिर्फ 2 लोग आज जेल में बचे थे, इसलिए ज़मानत तय थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के बारे में जो कहा वो केंद्र सरकार के लिए बड़ी फटकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी ये षड्यंत्र कर रही थी। केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।”
झूठ का पर्दाफाश हुआ
वहीं AAP नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये एक बार फिर साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ़्तार करने के लिए भाजपा ने हज़ारों तरह की साजिश रची। उन्हें जेल में डाला। आज सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं जिनके कारण आज सच्चाई की जीत हुई है और झूठ का पर्दाफाश हुआ है।
कोर्ट ने कही ये बात
न्यायमूर्ति भुइयां ने यह भी कहा कि, “अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत दी गई थी और सीबीआई मामले में उन्हें और हिरासत में रखना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि, जमानत नियम है और जेल अपवाद है। जस्टिस भुइयां ने यह भी कहा कि, मुकदमे की प्रक्रिया या गिरफ्तारी की ओर ले जाने वाले कदम उत्पीड़न नहीं बनने चाहिए। न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी अनुचित है और इसलिए केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।
