BY: Yoganand Shrivastva
मुख्य बातें
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को भोपाल मेट्रो ट्रेन का परीक्षण सफर किया—सुभाष नगर स्टेशन से AIIMS तक और वापस आर.के.एम.पी स्टेशन पहुंचकर तीन डिब्बों वाली मेट्रो ट्रेन का निरीक्षण किया।Bhaskar English+6Amar Ujala+6ABP News+6
- मेट्रो की प्रायोरिटी कॉरिडोर (लगभग 7.5 किलोमीटर लंबी) — सुभाष नगर से AIIMS — का लागत करीब ₹2,225 करोड़ है और यह अंतिम चरण में है।The Hawk+1ABP News+1
- पूरा प्रोजेक्ट ₹6,941.40 करोड़ की अनुमानित लागत में विकसित हो रहा है, जिसमें 27 अत्याधुनिक ट्रेन सेट्स शामिल हैं—7 ट्रेनें अब तक भोपाल पहुंच चुकी हैं।ThePrint+2ABP News+2Amar Ujala+2
मेट्रो सुविधाएँ और तकनीकी जानकारी
- डिज़ाइन स्पीड: 90 किमी/घंटा; औसत ऑपरेशनल स्पीड: 40‑60 किमी/घंटा। प्रत्येक स्टेशन के बीच स्टॉपेज समय सिर्फ 2 मिनट।The Times of India+11ABP News+11Amar Ujala+11
- यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएँ: एस्केलेटर, लिफ्ट, ब्रेल साइनेज, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, और शीघ्र सूचना प्रणाली।
- मेट्रो में दिव्यांगों के लिए पूर्ण रूप से समावेशी संरचना, जिससे सबको सुगम आवागमन सुनिश्चित हो।ABP News+1Amar Ujala+1
कब से शुरू होगी सेवा?
- CM ने बताया कि RDSO निरीक्षण पूरा हो चुका है और जल्द ही CMRS (मेट्रो रेल सेफ्टी) की मंज़ूरी आने के बाद प्राथमिक कॉरिडोर जनता के लिए खोला जाएगा।Free Press JournalThePrint
- सरकार की योजना है कि अक्टूबर 2025 तक प्राथमिक सेवा शुरू कर दी जाए। पूरी तरह दोनों कॉरिडोर (ऑरेंज और ब्लू लाइन) को 2030 से पहले चालू करना लक्ष्य है।en.wikipedia.org+4ThePrint+4ABP News+4
पहलू | विवरण |
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प्रायोरिटी कॉरिडोर | Subhash Nagar ↔ AIIMS (~7.5 किमी) |
लागत | ~₹2,225 करोड़ |
पूरी परियोजना | ~₹6,941.40 करोड़, 27 ट्रेन सेट्स |
स्पीड | डिज़ाइन: 90 किमी/घंटा, ऑपरेशन: 40‑60 किमी/घंटा |
स्टेशन स्टॉपेज | 2 मिनट |
फैसिलिटी | एस्केलेटर, लिफ्ट, ब्रेल साइनेज, पानी, TOILETS, दिव्यांग सुविधा |
निशाना | प्रायोरिटी कॉरिडोर अक्टूबर 2025 तक चालू, पूरी लाइनों का लक्ष्य 2030 |
भोपालवासियों के लिए यह मेट्रो प्रोजेक्ट शहर की यातायात प्रणाली को आधुनिक और सुरक्षित बनाएगा। जब इंदौर में मेट्रो को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखा जाए तो भोपाल प्रोजेक्ट से भी पर्यावरण संरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यात्रा सुविधा में सुधार की उम्मीद है। राज्य सरकार समयबद्ध तरीके से इसका संचालन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।