रिपोर्टर: पंखिल वर्मा
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हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के उत्थान को लेकर गंभीर है। इसकी एक झलक भिवानी में आयोजित प्रजापति समाज सम्मेलन के दौरान देखने को मिली। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने हिस्सा लिया और समाज को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी।
प्रजापति समाज को मिलेगा भूमि का अधिकार
प्रेसवार्ता में रणबीर गंगवा ने घोषणा की:
- प्रजापति समाज जो पारंपरिक रूप से मिट्टी के काम से जुड़ा है, उन्हें काम के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
- यह प्रक्रिया आगामी दो महीने के भीतर पूरी की जाएगी।
- सरकार समाज के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में गंभीर है।
ओबीसी वर्ग के लिए सरकार की प्रतिबद्धता
कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट कहा कि:
- हरियाणा सरकार ओबीसी वर्ग के समग्र उत्थान के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।
- राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं न केवल बनाई जा रही हैं, बल्कि उन्हें लागू भी किया जा रहा है।
SYL मुद्दे पर पंजाब सरकार की नीयत पर सवाल
रणबीर गंगवा ने SYL (सतलुज-यमुना लिंक) नहर विवाद पर भी पंजाब सरकार को घेरा:
- हरियाणा को उसके हिस्से का पानी पहले ही मिल जाना चाहिए था।
- पंजाब विधानसभा में जो विधेयक लाया जा रहा है, वह हरियाणा के जल अधिकारों के विपरीत और असंवैधानिक है।
- उन्होंने केंद्र से इस विषय पर दखल देने की मांग की।
हरियाणा सरकार एक ओर सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दे रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य के जल अधिकारों को लेकर भी मुखर है। रणबीर गंगवा के इस बयान से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार अपने सामाजिक और संवैधानिक दायित्वों को लेकर सजग है।
