बिहार: सरकार ने राज्य के चुनिंदा नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में विसंगतियों को दूर करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग ने उन शिक्षकों का मूल वेतन बढ़ाने का फैसला किया है, जिनका वेतन उनके जूनियर से कम हो गया था। यह वृद्धि 2025 में लागू होगी। इसके अलावा, नई नियमावली के तहत, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए अब पांच मौके मिलेंगे, जो पहले तीन थे।
आठवें वेतन आयोग का गठन
केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इस आयोग के तहत, फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो वर्तमान में 44,900 रुपये के मूल वेतन वाले शिक्षक का वेतन बढ़कर 1,28,000 रुपये हो सकता है। हालांकि, यह अभी केवल अनुमान है, और आधिकारिक सिफारिशें आने के बाद ही स्पष्ट होगा।
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