MP Pensioners Dearness Relief : मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनरों को महंगाई राहत के आदेश का इंतजार है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य सरकार से जल्द महंगाई राहत जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने इस संबंध में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को पत्र लिखा है। संगठन का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच सीमित पेंशन पर गुजारा करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को महंगाई राहत के संबंध में जल्द फैसला लेना चाहिए।
MP Pensioners Dearness Relief : अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के आदेश का दिया हवाला
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 26 मई 2026 को जारी परिपत्र का हवाला दिया है। इस परिपत्र के तहत प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को 1 जनवरी 2026 से पुनरीक्षित दरों पर महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी किए गए थे।
एसोसिएशन का कहना है कि जब अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को केंद्र सरकार के अनुरूप बढ़ी हुई दरों से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, तो राज्य के पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत पर भी सरकार को जल्द आदेश जारी करना चाहिए।
MP Pensioners Dearness Relief : सीमित पेंशन में बढ़ते खर्च का सामना कर रहे बुजुर्ग
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने मुख्यमंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को लिखे पत्र में पेंशनरों की आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी अपने जीवन के उत्तरार्द्ध में सीमित पेंशन पर निर्भर रहते हैं।
इस दौरान उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के साथ चिकित्सा खर्च, खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में महंगाई राहत उनके लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।
एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि पेंशनरों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए महंगाई राहत जारी करने के संबंध में जल्द निर्णय लिया जाए।
MP Pensioners Dearness Relief : करीब 10 महीने से इंतजार का दावा, पेंशनरों में नाराजगी
एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने महंगाई राहत के आदेश में हो रही देरी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पेंशनर करीब 10 महीने से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक राज्य सरकार की ओर से महंगाई राहत देने के आदेश जारी नहीं किए गए हैं।
उनके मुताबिक, लंबे समय से निर्णय का इंतजार कर रहे पेंशनरों के बीच निराशा और असंतोष बढ़ रहा है। संगठन का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में पेंशनरों को राहत देने के मामले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
MP Pensioners Dearness Relief : भोपाल जिला अध्यक्ष ने भी जल्द आदेश जारी करने की मांग की
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के भोपाल जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने भी राज्य सरकार से इस मामले में जल्द कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा चुका है, तो राज्य के पेंशनरों की महंगाई राहत को लेकर भी आदेश जारी किए जाने चाहिए।
संगठन का मानना है कि महंगाई राहत में देरी से पेंशनरों के आर्थिक प्रबंधन पर असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार को उनकी मांग पर विचार कर जल्द निर्णय लेना चाहिए।
MP Pensioners Dearness Relief : मुख्यमंत्री और वित्त विभाग से क्या है मांग?
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को पत्र भेजकर महंगाई राहत के आदेश जारी करने की मांग की है। संगठन चाहता है कि राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत देने के संबंध में जल्द स्पष्टता आए और उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद मिले।
फिलहाल एसोसिएशन की ओर से सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की गई है। राज्य सरकार की ओर से महंगाई राहत के संबंध में कोई नया आदेश जारी होने पर ही पेंशनरों को मिलने वाले लाभ और उसकी प्रभावी तारीख की स्थिति स्पष्ट होगी।
