Nepal Flood China Dam : नई दिल्ली, नेपाल और तिब्बत के सीमावर्ती इलाकों में अगस्त 2026 में आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे हिमालयी क्षेत्र को झकझोर दिया है। भोटेकोशी-त्रिशूली नदी तंत्र में आई अचानक बाढ़ ने गांवों, पुलों, सड़कों और जलविद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया। 30 अगस्त तक सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक नेपाल और तिब्बत में मृतकों की संख्या 750 के आसपास पहुंच चुकी थी और हजारों लोग अब भी लापता हैं।
नेपाल की यह आपदा सीधे ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी नहीं है, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया है, अगर हिमालय के ऊपरी हिस्से में किसी बड़े जलाशय या बांध से अचानक बहुत बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर आए तो भारत के निचले इलाकों की तैयारी कितनी मजबूत है?
यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन तिब्बत में यारलुंग जांगबो नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, के निचले हिस्से में दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक बना रहा है। चीन ने जुलाई 2025 में इस परियोजना के निर्माण की शुरुआत की घोषणा की थी। इसमें पांच कैस्केड जलविद्युत स्टेशन प्रस्तावित हैं और इसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता करीब 60,000 मेगावॉट बताई गई है।
Nepal Flood China Dam : अगर चीन का बांध टूटे तो भारत के कितने राज्य प्रभावित होंगे?
इस सवाल का सीधा जवाब फिलहाल दो राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। यारलुंग जांगबो भारत में अरुणाचल प्रदेश के पास सियांग के रूप में प्रवेश करती है और आगे असम में ब्रह्मपुत्र बनती है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि बांध टूटने पर निश्चित रूप से केवल दो राज्यों में ही बाढ़ आएगी। पानी की मात्रा, बांध टूटने का स्थान, टूटने की गति, उस समय नदी का प्राकृतिक प्रवाह, मानसून की स्थिति और सहायक नदियों का योगदान तय करेगा कि बाढ़ कितनी दूर तक पहुंचेगी।
ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार भारत के कई राज्यों तक है, लेकिन सिर्फ बेसिन में शामिल होना यह साबित नहीं करता कि चीन के बांध से निकली बांध-टूटने की लहर उन सभी राज्यों को डुबो देगी। इसलिए सिक्किम, मेघालय, नगालैंड या पश्चिम बंगाल को सीधे बांध-टूटने की बाढ़ से प्रभावित राज्यों की सूची में डालना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं होगा।
Nepal Flood China Dam : कितने लोग और कितने गांव डूब सकते हैं?
यही वह सवाल है जिस पर सबसे ज्यादा सावधानी जरूरी है। फिलहाल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विश्वसनीय स्रोतों में चीन के इस बांध के संभावित टूटने की स्थिति के लिए भारत में प्रभावित होने वाले लोगों या डूबने वाले गांवों की कोई प्रमाणित संख्या उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि इसके लिए विस्तृत Dam-Break Analysis और Hydraulic Flood Modelling की जरूरत होगी। इसमें जलाशय की वास्तविक भंडारण क्षमता, बांध की संरचना, संभावित टूटने का आकार, पानी निकलने की गति, नदी की चौड़ाई, ऊंचाई, मानसून का प्रवाह और नीचे मौजूद आबादी जैसे सैकड़ों आंकड़ों की जरूरत पड़ती है।
इसलिए यह कहना कि बांध टूटने पर “फलां करोड़ लोग” या “फलां हजार गांव” डूब जाएंगे, बिना वैज्ञानिक मॉडल के भ्रामक होगा। लेकिन खतरे की गंभीरता को समझने के लिए असम के मौजूदा आंकड़े पर्याप्त हैं। असम सरकार के अनुसार राज्य का करीब 31.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ संभावित है और औसतन हर साल करीब 9.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है।
यानी सामान्य मानसूनी बाढ़ ही असम में लाखों हेक्टेयर क्षेत्र और बड़ी आबादी को प्रभावित करती है। ऐसे में किसी अत्यंत असामान्य upstream flood event की स्थिति में नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका वास्तविक आंकड़ा मॉडलिंग के बिना बताना संभव नहीं है।
Nepal Flood China Dam : आर्थिक नुकसान कितना हो सकता है?
आर्थिक नुकसान का भी कोई विश्वसनीय “एक आंकड़ा” अभी उपलब्ध नहीं है। इसमें खेत, सड़क, पुल, रेलवे, बिजली परियोजनाएं, उद्योग, घर, पशुधन, फसल, संचार नेटवर्क और जलापूर्ति व्यवस्था शामिल होगी।
असम सरकार के आंकड़ों में सामान्य बाढ़ से ही औसत वार्षिक नुकसान का उल्लेख किया गया है और अतीत में बड़े बाढ़ वर्षों में नुकसान कई गुना बढ़ा है। इसलिए चीन के बांध से संभावित आपदा के लिए हजारों करोड़ या लाखों करोड़ रुपये के नुकसान होने की चिंता तो करनी ही होगी।
Nepal Flood China Dam : भारत की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ बांध टूटना नहीं है
भारत के लिए चिंता केवल यह नहीं है कि बांध कभी टूटेगा या नहीं। बड़ा मुद्दा यह भी है कि चीन पानी को किस तरह नियंत्रित और संचालित करेगा। जलाशय के जरिए पानी को रोकना, छोड़ना या मौसमी प्रवाह में बदलाव करना नीचे की ओर नदी के प्राकृतिक पैटर्न को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि भारत लंबे समय से चीन से ब्रह्मपुत्र की जलवैज्ञानिक जानकारी साझा करने और सीमा-पार नदियों पर सहयोग की मांग करता रहा है।
भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र के बाढ़-सीजन हाइड्रोलॉजिकल डेटा से संबंधित समझौता 2002 में हुआ था और बाद में कई बार नवीनीकृत किया गया। लेकिन भारत के जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार यह MoU 5 जून 2023 को समाप्त हो गया और इसके नवीनीकरण की प्रक्रिया राजनयिक माध्यमों से जारी है।
Nepal Flood China Dam : अंतरराष्ट्रीय कानून में भारत के पास क्या विकल्प हैं?
भारत के पास सबसे महत्वपूर्ण आधार अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांत हैं।
संयुक्त राष्ट्र के 1997 Watercourses Convention में अंतरराष्ट्रीय नदियों के लिए समान और उचित उपयोग, दूसरे देशों को महत्वपूर्ण नुकसान से बचाने और संभावित गंभीर सीमा-पार प्रभाव वाली परियोजनाओं पर सूचना और परामर्श जैसे सिद्धांत शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और चीन इस Convention के पक्षकार नहीं हैं। फिर भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 2022 के Silala मामले में कहा कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के संदर्भ में equitable and reasonable utilization तथा significant transboundary harm को रोकने का दायित्व customary international law का हिस्सा है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी गतिविधि से महत्वपूर्ण नुकसान का जोखिम हो तो संबंधित riparian state को दूसरे राज्य को सूचित और उससे परामर्श करना चाहिए।
इसका मतलब यह नहीं है कि भारत सीधे चीन के बांध को अंतरराष्ट्रीय अदालत से रुकवा सकता है। लेकिन भारत राजनयिक विरोध, डेटा साझा करने की मांग, संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, पूर्व सूचना और परामर्श की मांग तथा द्विपक्षीय या बहुपक्षीय तंत्र को मजबूत कर सकता है।
Nepal Flood China Dam : भारत को अब क्या करना चाहिए?
नेपाल की त्रासदी के बाद भारत के लिए सबसे जरूरी सबक है, आपदा आने का इंतजार नहीं, पहले से तैयारी। अरुणाचल प्रदेश और असम में रियल-टाइम जल निगरानी, सैटेलाइट आधारित फ्लड मॉडलिंग, सायरन और मोबाइल अलर्ट सिस्टम तथा बांध-टूटने की स्थिति के लिए अलग Emergency Action Plan तैयार होना चाहिए।
भारत ने इसी रणनीतिक सोच के तहत अरुणाचल प्रदेश में Upper Siang Multipurpose Project की योजना बनाई है। NHPC के दस्तावेजों के अनुसार इसके अलग-अलग विकल्पों में लगभग 11,200 मेगावॉट क्षमता वाले प्रोजेक्ट का अध्ययन किया गया है।
लेकिन समाधान सिर्फ एक और बड़ा बांध बनाना नहीं हो सकता। हिमालय की भूकंपीय संवेदनशीलता, स्थानीय जनजातियों के विस्थापन, पर्यावरण और नदी की पारिस्थितिकी को भी बराबर महत्व देना होगा।
Nepal Flood China Dam : भूकंप के खतरे कारण भारत की चिंता लाजिमी
भारत की चिंता का सबसे बड़ा कारण इस क्षेत्र की भूकंपीय संवेदनशीलता है। तिब्बत में यारलुंग जांगबो नदी पर प्रस्तावित विशाल बांध हिमालय के ऐसे इलाके में स्थित है जहां भूगर्भीय हलचल और भूकंप का खतरा बना रहता है। बड़े बांध और जलाशय स्वयं भूकंप का कारण बनें, यह हर स्थिति में नहीं माना जा सकता, लेकिन किसी बड़े भूकंप या भूस्खलन की स्थिति में बांध की संरचना को नुकसान पहुंचने और अचानक बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर आने का जोखिम भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
खासकर अरुणाचल प्रदेश में नदी के संकरे और पहाड़ी रास्ते से गुजरने के बाद पानी असम के अपेक्षाकृत समतल और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचता है। ऐसे में भूकंप + भूस्खलन + बांध संरचना की क्षति का संयुक्त प्रभाव अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे लोगों, गांवों, कृषि भूमि, पुलों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है।
नेपाल की बाढ़ ने एक चेतावनी दी है, हिमालय में पानी सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि आपदा और सुरक्षा दोनों का सवाल बन चुका है। ब्रह्मपुत्र पर चीन की मेगा परियोजना के बीच भारत के लिए सबसे जरूरी तैयारी यह होनी चाहिए कि अगर कभी ऊपर से असामान्य जलप्रवाह आता है तो नीचे रहने वाले लोगों को उसकी सूचना घंटों नहीं, बल्कि यथासंभव पहले मिल जाए।
