MP Cabinet Decisions 2026 : भोपाल। मध्यप्रदेश में विकास और जनकल्याण से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुहर लगी। MP Cabinet Decisions 2026 के तहत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और साइबर सुरक्षा समेत अलग-अलग क्षेत्रों के लिए कुल 10,630 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।
बैठक में 12 प्रमुख सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए 4,600 करोड़ रुपये के ऋण की सरकारी गारंटी, सिवनी-बालाघाट मार्ग के लिए करीब 3,960 करोड़ रुपये, निर्धन एवं कमजोर वर्गों से जुड़ी 19 योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ रुपये और साइबर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 80 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रमुख फैसलों में शामिल रही।
MP Cabinet Decisions 2026 : 12 प्रमुख सड़कों के लिए 4,600 करोड़ रुपये की गारंटी
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) को नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस (NIDA) के माध्यम से 4,600 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए राज्य सरकार की गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इस राशि से भोपाल-विदिशा, खलघाट-मनावर-मांगोद, मंदसौर-सीतामऊ, सीतामऊ-बसई-सुवासरा, पूर्वी भोपाल बायपास, नीमच-मनासा-रामपुरा-झालावाड़, इंदौर-देपालपुर, चापड़ा-नेवरी-देवास, दिनारा-दतिया-सेवढ़ा, आगर-सारंगपुर, सोयत-माचलपुर-जीरापुर और राहतगढ़-खुरई-खिमलासा समेत प्रमुख मार्गों का निर्माण एवं उन्नयन किया जाएगा।
सरकार के अनुसार राज्य की 22 प्रमुख सड़कों का स्वामित्व नाममात्र मूल्य पर एमपीआरडीसी को हस्तांतरित किया जाएगा। ऋण और ब्याज की भरपाई संबंधित मार्गों से मिलने वाले टोल तथा अन्य आय से किए जाने का प्रावधान है।
MP Cabinet Decisions 2026 : सिवनी-बालाघाट फोरलेन को बड़ी मंजूरी
कैबिनेट ने सिवनी-बालाघाट 91.64 किलोमीटर मार्ग को फोरलेन और पेव्ड शोल्डर के साथ विकसित करने के लिए कुल 3,960 करोड़ 9 लाख रुपये की मंजूरी दी है।
परियोजना के लिए हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) के तहत करीब 3,458.93 करोड़ रुपये की परियोजना एवं वित्तीय लागत को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा भू-अर्जन और अन्य निर्माण-पूर्व गतिविधियों तथा सुपरविजन चार्ज के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है।
यह मार्ग सिवनी को बालाघाट से जोड़ता है और क्षेत्र की सड़क एवं लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे कान्हा और पेंच जैसे पर्यटन क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी आबादी को बेहतर संपर्क मिलने की उम्मीद है।
MP Cabinet Decisions 2026 : गरीब और कमजोर वर्गों की 19 योजनाओं के लिए 1,740 करोड़
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की 19 योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026 से 2031 तक जारी रखने के लिए 1,740 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
इन योजनाओं में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, निराश्रितों, गरीब परिवारों, कन्या विवाह-निकाह सहायता, नशा पीड़ितों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, पेंशन योजनाएं, कृत्रिम अंग एवं उपकरण वितरण, दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी योजनाएं भी इसमें शामिल हैं।
MP Cabinet Decisions 2026 : धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में 244 पद
मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, उज्जैन के प्रभावी संचालन के लिए कुल 244 पदों/व्यक्तियों को रखने की मंजूरी दी गई है।
इनमें 154 नियमित पद, 1 संविदा पद और 89 आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाने वाले कर्मचारी शामिल हैं। विश्वविद्यालय के माध्यम से स्वास्थ्य विज्ञान से जुड़े संस्थानों की संबद्धता, परीक्षा, निरीक्षण और अन्य प्रशासनिक सेवाओं को अधिक व्यवस्थित करने पर जोर दिया गया है।
MP Cabinet Decisions 2026 : साइबर सुरक्षा के लिए 80 करोड़ रुपये
राज्य में बढ़ती डिजिटल गतिविधियों और साइबर खतरों को देखते हुए कैबिनेट ने राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट-रेस्पॉन्स ऑपरेशन सेंटर के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 80 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
इसके साथ ही प्रशासनिक, तकनीकी, फॉरेंसिक, इंसीडेंट रिस्पॉन्स और SOC से जुड़े कामों के लिए 25 नए पदों सहित करीब 3.99 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत को भी मंजूरी दी गई है।
MP Cabinet Decisions 2026 : महिला ब्लाइंड क्रिकेट खिलाड़ियों को 78 लाख रुपये
कैबिनेट ने महिला टी-20 वर्ल्डकप क्रिकेट 2025 (ब्लाइंड) की विजेता भारतीय टीम में शामिल मध्यप्रदेश की तीन खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को कुल 78 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की कार्योत्तर स्वीकृति दी है।
नर्मदापुरम की सुनिता सराठे, बैतूल की दुर्गा येबले और दमोह की सुषमा पटेल को 25-25 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं तीन प्रशिक्षकों को एक-एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
MP Cabinet Decisions 2026 : मध्यप्रदेश भवन और दिल्ली की परियोजनाओं के लिए 250.67 करोड़
नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन और आवासीय आयुक्त कार्यालय से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के लिए 250 करोड़ 67 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
इसमें मध्यप्रदेश भवन, विशेष आयुक्त कार्यालय, मुंबई स्थित मध्यालोक कार्यालय, परिसंपत्तियों के संधारण और प्रस्तावित मध्यांचल भवन के विस्तार से संबंधित मद शामिल हैं।
MP Cabinet Decisions 2026 : भूमि क्रय नीति में संशोधन
कैबिनेट ने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2014 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। संशोधन के तहत ग्रामीण क्षेत्र की निजी कृषि भूमि के लिए निर्धारित गाइडलाइन दर के अनुसार गणना किए गए मूल्य के आधार पर अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान का प्रावधान किया गया है।
इसका उद्देश्य सरकारी विकास परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और भूमि अधिग्रहण में लगने वाले समय को कम करना है।
MP Cabinet Decisions 2026 : आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की शक्तियों में बदलाव
कैबिनेट ने भारतीय दंड संहिता से भारतीय न्याय संहिता, 2023 में परिवर्तित धाराओं के तहत कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश को अधिकृत करने संबंधी अधिसूचना में संशोधन को भी मंजूरी दी।
MP Cabinet Decisions 2026: क्या रहा खास?
- 10,630 करोड़ रुपये के विकास प्रस्तावों को मंजूरी
- 4,600 करोड़ रुपये के ऋण के लिए सरकारी गारंटी
- 12 प्रमुख सड़कों का निर्माण और उन्नयन
- सिवनी-बालाघाट फोरलेन के लिए करीब 3,960 करोड़ रुपये
- कमजोर वर्गों की 19 योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ रुपये
- धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में 244 पद
- साइबर सुरक्षा के लिए 80 करोड़ रुपये
- महिला ब्लाइंड क्रिकेट खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए 78 लाख रुपये
- नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन से जुड़ी योजनाओं के लिए 250.67 करोड़ रुपये
इन फैसलों से मध्यप्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आने वाले वर्षों में सरकारी निवेश और संस्थागत क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम तेज होने की उम्मीद है।