MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 11 अगस्त 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में विकास, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि, महिला सशक्तिकरण और वन प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रि-परिषद ने कुल 47,990 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, भोपाल-विदिशा फोरलेन परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय और संयुक्त वन प्रबंधन सहित कई योजनाएं शामिल हैं।
MP Cabinet Decisions: भोपाल-विदिशा फोरलेन के लिए 1,757 करोड़ से ज्यादा मंजूर
कैबिनेट ने भोपाल को मेट्रोपॉलिटिन सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में भोपाल-विदिशा मार्ग को 4 लेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। करीब 44.830 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के निर्माण पर 1,757 करोड़ 55 लाख रुपये खर्च होंगे। परियोजना का निर्माण हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल यानी HAM के आधार पर किया जाएगा।यह मार्ग भोपाल के अयोध्या बाईपास स्थित भानपुर टी-जंक्शन से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग-146 के सांची-सलामतपुर जंक्शन तक जाएगा। रास्ते में भानपुर, चोपड़ाकला, सूखी सेवनिया, डोब, बालमपुर, दीवानगंज और सलामतपुर जैसे क्षेत्र जुड़ेंगे। परियोजना से भोपाल और विदिशा के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।परियोजना की निर्माण लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य द्वारा HAM के तहत वहन किया जाएगा, जबकि शेष 60 प्रतिशत राशि संचालन अवधि में 15 वर्षों तक छमाही एन्युटी के रूप में दी जाएगी। भूमि अधिग्रहण और अन्य निर्माण-पूर्व गतिविधियों के लिए 364 करोड़ 41 लाख रुपये की राशि भी राज्य बजट से उपलब्ध कराई जाएगी।
MP Cabinet Decisions: भोपाल बायपास पर 2031 तक टोल वसूली की अनुमति
कैबिनेट ने भोपाल बायपास के 51.963 किलोमीटर लंबे 4-लेन मार्ग पर 19 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2031 तक उपयोगकर्ता शुल्क यानी टोल वसूली की अनुमति प्रदान की है। भोपाल बायपास को भविष्य में 6 लेन करने की दिशा में यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।जरूरत के अनुसार टोल वसूली की अवधि को पांच वर्ष तक बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया गया है। इस मार्ग से भोपाल को इंदौर, रायसेन, विदिशा और नर्मदापुरम जिलों से जोड़ने में मदद मिलती है और शहर के भीतर यातायात का दबाव भी कम होता है।
MP Cabinet Decisions: वन प्रबंधन समितियों के लिए 918 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट ने संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश देने वाली योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 918 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। योजना का उद्देश्य जंगलों के संरक्षण और संवर्धन में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाना है।अब तक काष्ठ बिक्री से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत हिस्सा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को और बांस विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभ का प्रावधानित हिस्सा संबंधित श्रमिकों को दिया जाता रहा है। नए निर्णय के तहत समिति से जुड़े क्षेत्रों के रहवासियों को भी लाभांश का लाभ मिलेगा।
MP Cabinet Decisions: रानी दुर्गावती और रानी अवंती बाई पुरस्कार की राशि बढ़ी
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने रानी दुर्गावती राज्य स्तरीय पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की मंजूरी दी है। वहीं वर्ष 2006 से दिए जा रहे रानी अवंती बाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार की राशि भी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है।इन पुरस्कारों के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए समाजसेवा करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाएगा। इनमें गंभीर बीमारी, घरेलू हिंसा, दहेज, एसिड अटैक, आर्थिक कठिनाई या अन्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर समाजसेवा करने वाली महिलाएं शामिल हो सकती हैं।
MP Cabinet Decisions: इछावर में बनेगा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान
किसानों के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सीहोर जिले की इछावर तहसील के ग्राम भाऊखेड़ी में नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित करने की मंजूरी दी गई है।यह संस्थान सोयाबीन अनुसंधान और विकास से जुड़ा काम करेगा। प्रस्तावित भूमि का इस्तेमाल कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए किया जाएगा। इससे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती, अनुसंधान, तकनीक और किसानों तक कृषि संबंधी जानकारी पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
MP Cabinet Decisions: स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 44,515 करोड़ रुपये की स्वीकृति
कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 44,515.13 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 28,083.47 करोड़ रुपये और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा नॉन-एसईसीसी हितग्राहियों से संबंधित प्रावधानों के लिए 12,123 करोड़ 81 लाख रुपये शामिल हैं।इन योजनाओं के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, टीबी उन्मूलन, सिकल सेल, गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, निःशुल्क दवा एवं जांच तथा प्रधानमंत्री डायलिसिस जैसी स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।स्वास्थ्य संस्थाओं की सुरक्षा और सफाई व्यवस्था के लिए 1,159 करोड़ 58 लाख रुपये तथा जिला स्तरीय अमले से संबंधित योजना के लिए 654 करोड़ 84 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
MP Cabinet Decisions: जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को 795 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के आगामी पांच वर्षों के संचालन के लिए 795 करोड़ 59 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक ब्लॉक ग्रांट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।विश्वविद्यालय के अंतर्गत 11 महाविद्यालय और 8 अनुसंधान केंद्र संचालित हैं। इनके माध्यम से कृषि शिक्षा, अनुसंधान और कृषि विस्तार से संबंधित गतिविधियां संचालित की जाती हैं। स्वीकृत राशि से वेतन, भत्ते, मानदेय, पेंशन और संस्थानों से जुड़े आवश्यक प्रशासनिक खर्च पूरे किए जाएंगे।
MP Cabinet Decisions: खनिज विभाग की परिसंपत्तियों के रखरखाव को मंजूरी
खनिज साधन विभाग की परिसंपत्तियों के संधारण के लिए वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 2.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। विभाग के अंतर्गत प्रदेश में 54 खनिज भवन हैं और इनमें से कई भवनों के निर्माण को 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है।योजना के तहत इन भवनों में आवश्यक मरम्मत और रखरखाव के कार्य कराए जाएंगे, ताकि विभागीय कार्यालयों की सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके।
MP Cabinet Decisions: देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की न्यायिक जांच पर भी फैसला
कैबिनेट ने देवास जिले के टोंकखुर्द क्षेत्र में 14 मई 2026 को हुई पटाखा फैक्ट्री अग्नि दुर्घटना की न्यायिक जांच से संबंधित निर्णय का भी अनुसमर्थन किया। जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया है।मंत्रि-परिषद ने आयोग के कार्यकाल को तीन महीने बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 तक किए जाने संबंधी अधिसूचना का भी अनुमोदन किया।
MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखने को मंजूरी
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 63वें, 64वें और 68वें वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके साथ उन मामलों से संबंधित ज्ञापन भी प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया है।
MP Cabinet Decisions: विकास और जनकल्याण पर कैबिनेट का फोकस
11 अगस्त की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण, वन संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी प्राथमिकता दी है। भोपाल-विदिशा फोरलेन जैसी बड़ी सड़क परियोजना से जहां कनेक्टिविटी और निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश है, वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़ी वित्तीय स्वीकृतियां आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।
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