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UP Supplementary Budget: योगी सरकार का ₹59,019 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, उद्योग और ग्रामीण विकास पर सबसे बड़ा फोकस

UP Supplementary Budget

UP Supplementary Budget उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹59,019.54 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया है। मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यह बजट सदन में प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास परियोजनाओं को गति देना, आधारभूत ढांचे को मजबूत करना और जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करना है। यह अनुपूरक बजट राज्य के मूल बजट का लगभग 6.47 प्रतिशत है।

UP Supplementary Budget उद्योग, निवेश और ग्रामीण विकास को मिली प्राथमिकता

अनुपूरक बजट में सबसे बड़ा प्रावधान भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग के लिए किया गया है। इस विभाग को ₹22,107.88 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं ग्राम विकास विभाग के लिए ₹17,942.73 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग ग्रामीण अधोसंरचना, पंचायत विकास, आजीविका कार्यक्रमों और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में किया जाएगा।

UP Supplementary Budget ऊर्जा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूती

सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹7,422.27 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की है, जिससे बिजली आपूर्ति और ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत किया जाएगा। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को ₹2,000.25 करोड़ दिए गए हैं, जिनका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और अस्पतालों की सुविधाओं को बेहतर बनाने में होगा।

इसके अलावा समाज कल्याण विभाग को ₹1,655 करोड़ तथा महिला कल्याण विभाग को ₹1,094.40 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं को नई गति मिलेगी।

UP Supplementary Budget पूंजीगत निवेश पर जोर, राज्य का कुल बजट ₹9.71 लाख करोड़ के पार

वित्त मंत्री ने बताया कि अनुपूरक बजट में ₹17,399.50 करोड़ राजस्व व्यय और ₹41,620.04 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं। नई मांगों के लिए ₹7,854.25 करोड़ का विशेष प्रावधान भी किया गया है।

लोक निर्माण विभाग को सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए ₹700.01 करोड़ दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि पूंजीगत निवेश बढ़ाने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन को आश्वस्त किया कि राज्य का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के भीतर है और सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है।

अनुपूरक बजट को शामिल करने के बाद उत्तर प्रदेश का कुल बजट बढ़कर ₹9,71,715.89 करोड़ हो जाएगा, जो राज्य के विकास और आधारभूत संरचना विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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