Chhattisgarh IPS Transfer 2026 : रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार को पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए 24 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के तबादले किए हैं। गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) की नई पदस्थापना की गई है। यह फैसला राज्य विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने से कुछ दिन पहले लिया गया है।
Chhattisgarh IPS Transfer 2026 : 12 जिलों में बदले गए पुलिस अधीक्षक
जारी आदेश के मुताबिक दंतेवाड़ा, बेमेतरा, सारंगढ़-बिलाईगढ़, कबीरधाम (कवर्धा), बालोद, सूरजपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, धमतरी और कोरिया जिलों को नए पुलिस अधीक्षक मिले हैं।
नई नियुक्तियों के अनुसार चंद्रमोहन सिंह को दंतेवाड़ा, त्रिलोक बंसल को बेमेतरा, सुनील शर्मा को सारंगढ़-बिलाईगढ़, जितेंद्र कुमार यादव को कबीरधाम, किरण गंगाराम चव्हाण को बालोद, योगेश कुमार पटेल को सूरजपुर, राय गौरव रामप्रवेश को बलौदाबाजार-भाटापारा, उमेश प्रसाद गुप्ता को बीजापुर, मयंक गुर्जर को सुकमा, संदीप कुमार पटेल को नारायणपुर, भावना पांडेय को धमतरी और हरीश राठौर को कोरिया का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।
Chhattisgarh IPS Transfer 2026 : आईजी और वरिष्ठ अधिकारियों की भी नई तैनाती
तबादला सूची में वरिष्ठ स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अजय कुमार यादव को नेताजी सुभाषचंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी के निदेशक पद से हटाकर राजनांदगांव रेंज का पुलिस महानिरीक्षक (IG) नियुक्त किया गया है।
वहीं, राजनांदगांव रेंज के तत्कालीन आईजी बालाजी राव सोमावर को पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर भेजा गया है। बस्तर रेंज के आईजी प्रशांत कुमार अग्रवाल की भी नई पदस्थापना पुलिस मुख्यालय में की गई है।
Chhattisgarh IPS Transfer 2026 : कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी
काफी समय बाद हुए इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को राज्य में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से कबीरधाम (कवर्धा) जिले में पुलिस अधीक्षक का बदलाव एक बार फिर चर्चा का विषय बना है, क्योंकि यह प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा का गृह क्षेत्र माना जाता है और यहां पहले भी कई बार एसपी स्तर पर बदलाव किए जा चुके हैं।
सरकार का मानना है कि नई नियुक्तियों से पुलिस व्यवस्था में बेहतर समन्वय, प्रशासनिक दक्षता और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।