PM Awas Yojana : छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी बीच तकनीकी त्रुटि के कारण कुछ पात्र लोगों के नाम आवास सूची में शामिल नहीं हो सके। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर समाधान की मांग की है।
PM Awas Yojana : तकनीकी कारणों से छूटे कई पात्र हितग्राही
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि तकनीकी त्रुटि के कारण कई पात्र हितग्राहियों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की सूची में नहीं जुड़ पाए। उन्होंने आग्रह किया है कि ऐसे सभी पात्र लोगों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार आवास से वंचित न रहे।
PM Awas Yojana : छत्तीसगढ़ में 11 लाख PM आवास पूरे
राज्य सरकार के अनुसार, छत्तीसगढ़ में अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लगभग 11 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा कुछ लाख आवासों का निर्माण कार्य वर्तमान में जारी है।
PM Awas Yojana : मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना से भी मिला लाभ
राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत अब तक 47 हजार आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। वहीं जन मन योजना के अंतर्गत राज्य को 15 हजार अतिरिक्त आवास भी प्राप्त हुए हैं।
PM Awas Yojana : आवास सूची तैयार करने वाले पहले राज्यों में शामिल छत्तीसगढ़
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है, जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची तैयार करने का कार्य सबसे पहले पूरा किया। इसके बावजूद तकनीकी कारणों से कुछ पात्र परिवार सूची में शामिल नहीं हो पाए, जिन्हें अब जोड़ा जाना आवश्यक है।
PM Awas Yojana : पात्र हितग्राही योजना का लाभ जरूर लें
विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी पात्र हितग्राही छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से अपील की कि जो परिवार योजना की पात्रता रखते हैं, वे संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें।
PM Awas Yojana : सरकार का लक्ष्य – हर पात्र परिवार को पक्का घर
राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं कि किसी भी पात्र परिवार को आवास योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। तकनीकी त्रुटियों को दूर कर सभी पात्र हितग्राहियों के नाम सूची में जोड़ने की प्रक्रिया पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
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