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Swadesh News > राज्य > छत्तीसगढ > Revenue Cases : मुंगेली में राजस्व प्रकरणों की समीक्षा, एडीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
छत्तीसगढ

Revenue Cases : मुंगेली में राजस्व प्रकरणों की समीक्षा, एडीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Abhishek Singh
Last updated: July 8, 2026 2:07 pm
By Abhishek Singh
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3 Min Read
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Revenue Cases : मुंगेली जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निपटारे को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा सहित सभी लंबित मामलों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

Contents
Revenue Cases : नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा मामलों की हुई समीक्षाRevenue Cases : अनावश्यक विलंब पर जताई नाराजगीRevenue Cases : नियमित मॉनिटरिंग के दिए निर्देशRevenue Cases : जनहित सर्वोच्च प्राथमिकताRevenue Cases : प्रशासन की मंशा तेज और पारदर्शी राजस्व व्यवस्था
Revenue Cases

Revenue Cases : नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा मामलों की हुई समीक्षा

बैठक में जिले की सभी तहसीलों में लंबित नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और अन्य राजस्व प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई। अतिरिक्त कलेक्टर ने अधिकारियों से प्रत्येक प्रकरण की प्रगति की जानकारी ली और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए।

Revenue Cases : अनावश्यक विलंब पर जताई नाराजगी

एडीएम निष्ठा पाण्डेय तिवारी ने स्पष्ट कहा कि राजस्व मामलों के निराकरण में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को समय-सीमा का पालन करते हुए सभी मामलों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटारा करने के निर्देश दिए।

Revenue Cases : नियमित मॉनिटरिंग के दिए निर्देश

बैठक के दौरान अधिकारियों को लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने और प्रत्येक मामले की प्रगति पर लगातार नजर रखने को कहा गया। उन्होंने निर्देश दिए कि नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाओं के लिए अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें और सभी कार्य तय समय के भीतर पूरे किए जाएं।

Revenue Cases : जनहित सर्वोच्च प्राथमिकता

अतिरिक्त कलेक्टर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का समय पर निराकरण प्रशासन की प्राथमिकता है। पारदर्शी कार्यप्रणाली और जवाबदेही के साथ कार्य करने से लोगों का प्रशासन पर विश्वास मजबूत होगा। उन्होंने अधिकारियों से जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की अपील की।

Revenue Cases : प्रशासन की मंशा तेज और पारदर्शी राजस्व व्यवस्था

प्रशासन का उद्देश्य राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे के माध्यम से आम नागरिकों को राहत देना है। नियमित समीक्षा बैठकों और प्रभावी मॉनिटरिंग से लंबित मामलों की संख्या कम होने के साथ राजस्व व्यवस्था को और अधिक सुचारु एवं पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

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नमस्ते, मैं अभिषेक सिंह । मैंने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है और वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल से डिजिटल जर्नलिज्म में परास्नातक (एमए) कर रहा हूँ।मेरे लिए पत्रकारिता केवल सूचना देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ मैं स्वदेश न्यूज़ में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूँ, जहाँ मैं खबरों की गहराई को समझने, प्रभावशाली हेडलाइन्स तैयार करने और डिजिटल कंटेंट को सटीक व आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने पर काम करता हूँ।
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