MP Promotion Process : भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित पदोन्नति का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने प्रमोशन प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के लिए प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में विभागीय स्तर पर पदोन्नति संबंधी कार्रवाई शुरू हो सकती है।
MP Promotion Process : पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर वर्षों से चल रहे कानूनी विवादों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों और अनुभवी अधिवक्ताओं से सलाह-मशविरा किया है। जबलपुर और दिल्ली के कानूनी विशेषज्ञों की राय के आधार पर आवश्यक मसौदा तैयार किया गया है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी बाधा उत्पन्न न हो।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही वर्ष 2025 में पदोन्नति व्यवस्था बहाल करने की घोषणा कर चुके हैं। यदि प्रक्रिया शुरू होती है तो प्रदेश के लगभग 4.50 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसके साथ ही बड़ी संख्या में उच्च पद रिक्त होंगे, जिससे युवाओं के लिए नई भर्तियों के अवसर भी बढ़ेंगे।
सरकार ने विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए हैं। अनुमान है कि पदोन्नति के बाद करीब दो लाख पद रिक्त हो सकते हैं, जिन पर भविष्य में भर्ती की जा सकेगी।
MP Promotion Process : 2016 से रुकी हुई है पदोन्नति
मध्य प्रदेश में मई 2016 से पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी बिना प्रमोशन पाए ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लंबे समय से कर्मचारी संगठन भी पदोन्नति बहाल करने की मांग कर रहे थे।
MP Promotion Process : कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी
राज्य मंत्रिमंडल पहले ही लोकसेवा पदोन्नति नियम-2025 को मंजूरी दे चुका है। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक तैयारियों और कानूनी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि पदोन्नति प्रक्रिया जल्द शुरू कर कर्मचारियों को राहत दी जाए।
MP Promotion Process : प्रमुख बिंदु
- 2016 से प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया बंद है।
- लगभग 4.50 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभ मिलने की संभावना।
- अगले 10-15 दिनों में प्रक्रिया शुरू होने के संकेत।
- पदोन्नति के बाद करीब दो लाख पद रिक्त हो सकते हैं।
- नई भर्तियों के अवसर बढ़ने की उम्मीद।
- कानूनी पहलुओं पर विशेषज्ञों से सलाह ली गई है।
