Uniform Civil Code MP : मध्यप्रदेश में UCC लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में
Uniform Civil Code MP : मध्यप्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा यूसीसी ड्राफ्ट अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि इसे आगामी मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जा सकता है। यदि यह कानून लागू होता है तो मध्यप्रदेश देश का पांचवां राज्य बन जाएगा जहां समान नागरिक संहिता प्रभावी होगी।
Uniform Civil Code MP : पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में तैयार हो रहा ड्राफ्ट
यूसीसी का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश Ranjana Prakash Desai की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपी गई है। समिति ने विभिन्न वर्गों, संगठनों और आयोगों से सुझाव प्राप्त करने के साथ व्यापक विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब प्राप्त सुझावों के आधार पर अंतिम मसौदा तैयार किया जा रहा है।
Uniform Civil Code MP : विवाह, तलाक और संपत्ति के लिए होंगे समान नियम
प्रस्तावित यूसीसी के तहत विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार और गोद लेने से जुड़े नियमों को सभी नागरिकों के लिए समान बनाया जाएगा। वर्तमान में विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं, लेकिन यूसीसी का उद्देश्य इन सभी को एक समान कानूनी ढांचे में लाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कानूनी प्रक्रियाओं में एकरूपता आएगी और नागरिकों को समान अधिकार सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
Uniform Civil Code MP : लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण हो सकता है अनिवार्य
उत्तराखंड मॉडल की तर्ज पर तैयार किए जा रहे ड्राफ्ट में लिव-इन रिलेशनशिप को भी कानूनी ढांचे में शामिल किया जा सकता है। प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार लिव-इन में रहने वाले जोड़ों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया जा सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे संबंधों में रहने वाले लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और विवाद की स्थिति में कानूनी संरक्षण प्रदान करना है।
Uniform Civil Code MP : जनसुझाव के आधार पर तैयार होगा अंतिम मसौदा
राज्य सरकार ने यूसीसी को लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे। विभिन्न सामाजिक संगठनों, महिला आयोग, विधि विशेषज्ञों और नागरिक समूहों से भी राय ली गई है। सरकार का कहना है कि बेहतर जनभागीदारी के माध्यम से ऐसा कानून तैयार किया जाएगा जो सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखे और संविधान की भावना के अनुरूप हो।
Uniform Civil Code MP : कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
यूसीसी को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष Jitu Patwari ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार को इस विषय पर सभी समुदायों का विश्वास जीतना चाहिए और व्यापक सहमति के बाद ही कानून लागू करना चाहिए। वहीं राज्य सरकार का दावा है कि यूसीसी का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग को प्रभावित करना नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
Uniform Civil Code MP : मध्यप्रदेश बन सकता है पांचवां राज्य
देश में पहले से लागू मॉडलों का अध्ययन करने के बाद मध्यप्रदेश सरकार अपना यूसीसी मॉडल तैयार कर रही है। यदि विधानसभा में विधेयक पारित हो जाता है तो मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा। सरकार का मानना है कि यह कानून सामाजिक समानता, न्याय और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
Uniform Civil Code MP : क्या होगा यूसीसी का प्रभाव?
विशेषज्ञों के अनुसार यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी नियम लागू होंगे। इससे विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण उत्पन्न होने वाली जटिलताओं को कम करने में मदद मिल सकती है। अब सभी की निगाहें आगामी मानसून सत्र पर टिकी हैं, जहां इस बहुप्रतीक्षित विधेयक को पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है।