report: aakash sen
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। बैठक में युवाओं के रोजगार, कर्मचारियों को राहत और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर खास फोकस किया गया। कैबिनेट के फैसलों की देते हुए प्रदेश के MSME मिनिस्टर चैतन्य काश्यप ने बताया कि सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ओबीसी वर्ग के युवाओं के लिए “शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026” शुरू करने का फैसला किया है… इस योजना के तहत हर साल चार हजार युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा।
MP Cabinet Decisions : OBC युवाओं के लिए नई योजना
कैबिनेट ने “शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026” को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। हर साल 4000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो 4 महीने का आवासीय कार्यक्रम होगा। प्रशिक्षण के दौरान युवकों को 1000 रुपए और युवतियों को 1200 रुपए की शिष्यवृत्ति दी जाएगी।
MP Cabinet Decisions : कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत
राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3% महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके बाद डीए/डीआर 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इस फैसले से राज्य सरकार पर लगभग 2450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
MP Cabinet Decisions : सिंचाई और जल से जुड़े फैसले
रीवा जिले की महाना सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। वहीं इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में जल प्रदूषण की घटना को लेकर न्यायिक जांच आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई है।
MP Cabinet Decisions : सामाजिक न्याय विभाग के फैसले
दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत शासकीय संस्थानों और स्कूलों में अतिथि शिक्षक एवं प्रशिक्षकों के मानदेय को 9000 रुपए से बढ़ाकर 18000 रुपए कर दिया गया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
MP Cabinet Decisions :विकास परियोजनाओं को मिली गति
कैबिनेट ने करीब 6940 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं को जारी रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत अति कम वजन वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषण सहायता देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
CM डॉ मोहन यादव का नया नवाचार, MP में शुरू होगा ‘स्टेट एआई मिशन’, शासन और विकास में आएगी नई गति,
मध्यप्रदेश सरकार ने शासन की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए ‘स्टेट एआई मिशन’ शुरू किया है। इस मिशन के माध्यम से कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में जोखिमों की पूर्व पहचान और बेहतर निर्णय क्षमता सुनिश्चित की जाएगी।
AI MISSION की जानकारी देते हुए प्रदेश के MSME मिनिस्टर चैतन्य काश्यप ने बताया कि प्रदेश में एआई मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। एआई का उपयोग कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किया जाएगा। जिसके लिए स्टेट एआई मिशन प्रारंभ करेंगे। जिससे डाटा का संकलन होगा, बल्की पूर्वानुमान, समय से पहले किसानों को कृषि सलाह, योजनाओं का सटीक लाभ मिल सकेंगा । इस मिशन की जानकारी आज कैबिनेट बैठक में दी गई।
MP में शुरू होगा ‘स्टेट एआई मिशन
इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा
2026-27: आधारभूत तैयारी – डेटा संग्रह और तकनीकी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना।
2027-28: व्यापक क्रियान्वयन – विभिन्न विभागों में एआई तकनीक का इस्तेमाल।
2028 और आगे: एआई को शासन की स्थायी संस्थागत क्षमता के रूप में विकसित करना।
लाभ और प्रभाव
किसानों के लिए: फसल और मौसम के जोखिम का पूर्वानुमान, समय पर कृषि सलाह, योजनाओं का सटीक लाभ।
आम नागरिकों के लिए: सरकारी सेवाओं में तेजी, पारदर्शिता, आपदा चेतावनी और शिकायत निवारण।
छात्रों के लिए: शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े डेटा आधारित प्रशिक्षण और व्यक्तिगत सुझाव।
‘स्टेट एआई मिशन’ के जरिए मध्यप्रदेश सरकार डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक-केंद्रित विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। यह पहल शासन को स्मार्ट, तेज और जवाबदेह बनाने में मदद करेगी और राज्य के विकास को नई गति देगी।
MP Cabinet Decisions : अन्य अहम निर्णय
कैबिनेट ने वाणिज्यिक कर विभाग की कई योजनाओं को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग (PWD) के तहत विभिन्न भवन निर्माण, कार्यालय, विश्रामगृह और आवासीय परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
कुल मिलाकर, यह कैबिनेट बैठक राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने, कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।