Month: February 2025

राजस्थान

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) 2024 के प्रवेश पत्र जारी

जयपुर: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (RBSE) ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) 2024 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए…

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डीजेआई आरएस 4 मिनी

मनोरंजन

डीजेआई आरएस 4 मिनी: छोटा जिम्बल, बड़ा खेल?

विशेषताएं और प्रदर्शन की समीक्षाडीजेआई ने हाल ही में अपने नवीनतम जिम्बल, डीजेआई आरएस 4 मिनी को लॉन्च किया है,…

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आंध्र प्रदेश

BIEAP ने इंटरमीडिएट प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के लिए किए हॉल टिकट जारी

आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (BIEAP) ने इंटरमीडिएट प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के लिए हॉल टिकट जारी…

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मनोरंजन

जीरो डे सीजन 1 रिव्यू: डि नीरो की दमदार परफॉर्मेंस के साथ एक रोमांचक कहानी

कहानी:एक बड़े साइबर हमले के बाद, जब पूरा देश संकट में डूब जाता है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति मेलन (रॉबर्ट डि…

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सूत्रों के मुताबिक, कर्मचारी संख्या को बेहतर करने के लिए SAIL जल्द ही एक और वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) ला सकता है, जिससे कुल कर्मचारियों की संख्या 5,000-6,000 तक सीमित हो जाए। पिछली वीआरएस योजना 2019 में आई थी। राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) में मौजूदा 11,800 कर्मचारियों को घटाकर 5,000-6,000 करने की योजना है। इसमें करीब 9,350 नॉन-एग्जीक्यूटिव, 1,700 एग्जीक्यूटिव, 780 खदान कर्मचारी और 12,000 संविदा मजदूर शामिल हैं। तस्वीर: X@SAIL Rourkela से साभार प्रसंजीत सरकार अपडेट: 20 फरवरी 2025, दोपहर 2:07 बजे 2 मिनट में पढ़ें राउरकेला: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) अपनी कंपनी को चुस्त-दुरुस्त और लागत में किफायती बनाने की बड़ी योजना पर काम कर रही है। इसके तहत राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) को 2025-26 से शुरू होने वाला पांच साल का ‘रणनीतिक कर्मचारी रोडमैप’ (SWR) तैयार करने को कहा गया है। इस पहल के तहत आरएसपी के कर्मचारियों की संख्या को मौजूदा 11,800 से घटाकर 5,000-6,000 करने का प्लान है। इसमें 9,350 नॉन-एग्जीक्यूटिव, 1,700 एग्जीक्यूटिव, 780 खदान कर्मचारी और 12,000 संविदा मजदूर शामिल हैं। 11 फरवरी को आरएसपी के डायरेक्टर-इन-चार्ज आलोक वर्मा को लिखे पत्र में SAIL के डायरेक्टर (पर्सनल) केके सिंह ने कहा कि स्टील सेक्टर में हाल के बदलावों ने लंबी अवधि की रणनीति बनाने की जरूरत पैदा की है। इसके लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, कर्मचारी दक्षता बढ़ाना और स्मार्ट आउटसोर्सिंग जैसे कदम उठाकर कंपनी को सस्ता और मजबूत बनाना है। पत्र में आरएसपी से 28 फरवरी तक SWR जमा करने को कहा गया है और यह भी निर्देश दिया गया कि सालाना भर्ती बजट इस रोडमैप के हिसाब से ही तैयार हो। SAIL की मौजूदा स्थिति और लक्ष्य SAIL का कहना है कि उसकी कर्मचारी संख्या काफी ज्यादा है। कंपनी में अभी 53,575 स्थायी कर्मचारी और 61,000 संविदा मजदूर हैं। इसकी श्रम उत्पादकता 604 टन क्रूड स्टील (टीसीएस)/प्रति कर्मचारी/साल है, जो घरेलू स्टील उद्योग के 1,400 टीसीएस/प्रति कर्मचारी/साल के मुकाबले काफी कम है। पैरामीटर SAIL उद्योग औसत श्रम उत्पादकता 604 टीसीएस/प्रति कर्मचारी/साल 1,400 टीसीएस/प्रति कर्मचारी/साल कर्मचारी लागत कुल खर्च का 11% से ज्यादा लगभग 2% SAIL की ‘प्रति टन कर्मचारी लागत’ भी उद्योग के मानकों से कहीं ज्यादा है। 2031-32 तक 35 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) उत्पादन क्षमता हासिल करने के अपने विस्तार और आधुनिकीकरण प्लान के साथ, SAIL का लक्ष्य 1,200 टीसीएस/प्रति कर्मचारी/साल की उत्पादकता हासिल करना है। आरएसपी के लिए सुझाव SAIL ने आरएसपी को स्थायी और संविदा कर्मचारियों का संतुलित मिश्रण अपनाने, नियमित और संविदा कर्मचारियों का अनुपात 1:1 रखने, और ऑटोमेशन व स्किल डेवलपमेंट जैसे कदम उठाने की सलाह दी है। आरएसपी की मौजूदा 4.5 एमटीपीए क्षमता को 9.3 एमटीपीए तक बढ़ाने की योजना को देखते हुए, प्लांट को अपनी कर्मचारी योजना को इस बढ़ती क्षमता के साथ जोड़ने और भविष्य की स्किल जरूरतों का आकलन करने को कहा गया है। पहले भी हुई थी कटौती 1995 में आरएसपी के नियमित नॉन-एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों की संख्या करीब 29,000 थी, जो 2010 तक घटकर 18,000 और अब 9,350 हो गई है। सूत्रों का कहना है कि कर्मचारी संख्या को बेहतर करने के लिए SAIL जल्द ही एक और वीआरएस योजना ला सकता है, जिससे कुल संख्या 5,000-6,000 तक पहुंच जाए। पिछली वीआरएस 2019 में आई थी। कर्मचारी संगठन की चिंता बीएमएस से जुड़े राउरकेला इस्पात कारखाना कर्मचारी संघ (RIKKS) के अध्यक्ष हिमांशु शेखर बाल ने कहा कि इस छंटनी से आरएसपी की कुल संख्या 5,000 से थोड़ा ज्यादा रह जाएगी। उनका कहना है कि निजी स्टील कंपनियों का मकसद मुनाफा कमाना होता है, लेकिन आरएसपी जैसे सरकारी उपक्रम का सामाजिक दायित्व है कि वह रोजगार पैदा करे और देश के लिए संपत्ति बनाए। उन्होंने चिंता जताई कि SAIL की योजना लागू करने में नियमों की अनदेखी हो सकती है और इससे कार्यस्थलों पर जानलेवा हादसों का खतरा बढ़ सकता है।

झारखंड

राउरकेला स्टील प्लांट में छंटनी का खतरा: SAIL करेगा कर्मचारियों की बड़ी कटौती

सूत्रों के मुताबिक, कर्मचारी संख्या को बेहतर करने के लिए SAIL जल्द ही एक और वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) ला…

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punjab police

पंजाब

पंजाब पुलिस तबादले: 1 IPS और 4 DSP

तबादले/नियुक्तियां Ye Bhi Pade - अधूरा हिसाब: विजेंद्र गुप्ता की कहानी अभी बाकी है

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मध्य प्रदेश

आक्रोशित किसानों ने लहसुन पर कफ़न ओढ़ा कर दी श्रद्धांजलि

मल्हारगढ: क्षेत्र में किसानों ने बड़ी उम्मीद के साथ उंटी एवं देशी लहसुन बोई थी कि अच्छे दाम मिलेंगे और…

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आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जो बाजार और निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की 3,000 करोड़ रुपये की आईपीओ योजना। एनएसडीएल का 3,000 करोड़ रुपये का आईपीओ: एक नजर में मुंबई में स्थित एनएसडीएल, जो भारत की प्रमुख सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी संस्थानों में से एक है, ने अप्रैल 2025 तक 3,000 करोड़ रुपये का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की योजना बनाई है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि यह कदम भारतीय शेयर बाजार में निवेश के नए अवसर खोल सकता है। एनएसडीएल का यह कदम न केवल कंपनी के विस्तार का संकेत है, बल्कि निवेशकों के लिए भी एक सुनहरा मौका हो सकता है। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं। विशेषता विवरण कंपनी का नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) आईपीओ की राशि 3,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित समयसीमा अप्रैल 2025 तक मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र उद्देश्य पूंजी जुटाना और बाजार में विस्तार स्रोत विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार एनएसडीएल क्या है और इसका महत्व एनएसडीएल भारत की पहली और सबसे बड़ी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है, जो शेयरों और अन्य वित्तीय साधनों को डिजिटल रूप में संग्रहित करने की सुविधा प्रदान करती है। यह संस्था निवेशकों को कागजी शेयरों की जटिलताओं से मुक्ति दिलाती है और ट्रेडिंग को आसान बनाती है। 1996 में स्थापित इस कंपनी ने भारतीय पूंजी बाजार में क्रांति ला दी। अब, यह अपने कारोबार को और मजबूत करने के लिए आईपीओ के माध्यम से धन जुटाने की योजना बना रही है। इस आईपीओ से न केवल एनएसडीएल को पूंजी मिलेगी, बल्कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बाजार में तरलता को बढ़ाएगा और छोटे-बड़े निवेशकों के लिए नए रास्ते खोलेगा। आईपीओ का समय और तैयारी सूत्रों के अनुसार, एनएसडीएल इस आईपीओ को अप्रैल 2025 तक लॉन्च करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके लिए सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) की मंजूरी भी जरूरी होगी, और खबरों की मानें तो इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए शुरुआती कदम उठाए जा चुके हैं। यह आईपीओ भारतीय बाजार में 2025 की पहली तिमाही की बड़ी घटनाओं में से एक हो सकता है। प्रक्रिया विवरण आईपीओ लॉन्च तिथि अप्रैल 2025 (संभावित) नियामक मंजूरी सेबी से अनुमोदन की प्रक्रिया जारी तैयारी पूंजी बाजार में प्रवेश के लिए रणनीति तैयार प्रभाव निवेशकों के लिए नए अवसर और बाजार में बढ़ती गतिविधि निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है? एनएसडीएल का यह आईपीओ उन निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकता है जो लंबे समय के लिए स्थिर रिटर्न की तलाश में हैं। डिपॉजिटरी सेवाओं की बढ़ती मांग और डिजिटल ट्रेडिंग के विस्तार को देखते हुए, इस कंपनी का भविष्य उज्ज्वल नजर आता है। साथ ही, 3,000 करोड़ रुपये की यह पेशकश बाजार में बड़े पैमाने पर पूंजी प्रवाह का संकेत देती है, जो शेयर बाजार की गतिशीलता को और बढ़ा सकती है। हालांकि, निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेना और कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण करना जरूरी है। बाजार के उतार-चढ़ाव और आर्थिक परिस्थितियाँ भी इस आईपीओ के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं।

व्यापार - रोज़गार

बाजार में हलचल: एनएसडीएल का ₹3,000 करोड़ का आईपीओ

आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जो बाजार और निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी…

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